काठमाडौँ । सबैको आस्थाको केन्द्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई सत्ताको लोभ लाग्यो भने देश कता जाला ? न्याय निष्पक्ष होला ? संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाउँदै सबै जसो विषयलाई अदालतको जिम्मा दिँदा अदालतले सत्तामा मात्रै होइन संवैधानिक नियुक्तिमा समेत भाग खोज्न थालेको छ । लोकतन्त्र, संविधानवाद र जननिर्वाचित संसद्को अवमूल्यन गर्दै उद्योण, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गजेन्द्र हमाल ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको तुष्टीकरण गरेर स्वार्थसिद्ध गर्न गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । हमालको नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले खासै दबाब महसुस गरेका थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मौन रहेकाले र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बचाउमा उत्रिएकाले देउवालाई सहज भएको थियो । तर, आफैंले नेतृत्व गरेको न्यायपालिका, पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले नै तीव्र विरोध गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा दबाबमा परेका थिए । विधि मिच्ने यो शैलीविरुद्ध प्रेसले निरन्तर आवाज उठाएको थियो, न्यायालय शुद्धीकरण अभियानको ब्यानरमा अधिवक्ताहरूले संगठित प्रतिरोधको तयारी गरेका थिए । सार्वजनिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान हमाललाई गत शुक्रबार मन्त्री नियुक्त गरेपछि विरोध झन् बढेको थियो । हमाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता नगरिएसम्म कालोपट्टी बाँधेर मात्र अदालतमा बहस गर्ने, प्रधानन्यायाधीश जबरा र उनको इजलास बहिष्कार गर्ने, त्यतिले पनि नभए जबराको राजीनामा माग गर्ने र महाअभियोग लगाउन संसद्लाई आग्रह गर्ने हदसम्म जाने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले छलफल थालेका थिए । न्यायालयको गरिमा बचाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि आवश्यक पहल गर्ने तयारी गरेपछि हमाललाई तत्काल राजीनामा गर्न लगाइएको हो ।