काठमाडौँ — दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व सकिएलगत्तै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले अघि बढाएका छन्। संविधान, संघीयता र प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आन्दोलनको तयारी गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीलगायत आठ दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चाले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तयारी गरेको छ। मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूका अनुसार अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न समूहबाट समेत आन्दोलनमा समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।

आन्दोलनको मुख्य प्रभावक्षेत्र मधेस प्रदेशलाई बनाउने तयारी भए पनि कार्यक्रम भने काठमाडौँबाट सुरु गरेर देशव्यापी बनाउने योजना रहेको मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन्। जसपा अध्यक्ष यादवले चाडपर्व सकिएपछि सरकारलाई आफूहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिन बाध्य पार्ने गरी राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने बताएका छन्।

मोर्चाका प्रवक्ता तथा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतका अनुसार दसैँलगत्तै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी छ। त्यसपछि माग सम्बोधन नभए विरोधका कार्यक्रम हुँदै आन्दोलनमा जाने उनको भनाइ छ।

राउतका अनुसार आन्दोलनका मुख्य विषयमा संविधानको रक्षा, राष्ट्रियता तथा स्वाधीनताको सवाल र संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन रहनेछ। उनका अनुसार संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा हस्तान्तरण नभएको भन्दै प्रदेशलाई कर्मचारी, प्रहरी, बजेट तथा राजस्व संकलनसम्बन्धी अधिकार दिनुपर्ने माग अघि सारिनेछ।

सरकारको संविधान संशोधनसम्बन्धी पहलप्रति समेत राउतले प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई संविधानको मूल संरचनामै प्रश्न उठ्ने दिशामा लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, सरकारको आधिकारिक धारणा र संशोधनको विस्तृत प्रस्तावका आधारमा ती आरोपको छुट्टै मूल्यांकन हुन बाँकी छ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भने आगामी आन्दोलनलाई पछिल्लो समय भएको जेनजी आन्दोलनसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार त्यस आन्दोलनबाट उठेका कतिपय विषय अझै सम्बोधन नभएको भन्दै नयाँ राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

साहले वर्तमान सरकारलाई ‘फेक सरकार’ भन्दै यसलाई पुराना राजनीतिक शक्तिहरूकै अर्को स्वरूपका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले जेनजी आन्दोलनपछि केही राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मूल मुद्दा सम्बोधन नभएको दाबी गरेका छन्।

‘देशका लागि, जनताका लागि अब एउटा ठूलो धक्का दिनुपर्छ र यो सरकार हटाउनुपर्छ’ भन्ने धारणा साहले व्यक्त गरेका छन्। तर आन्दोलनको निश्चित मिति, कार्यक्रम र स्वरूपबारे भने उनले स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन्।

साहका अनुसार अग्रगामी मोर्चामा लोकतन्त्र, देशभक्ति र सुशासनका पक्षमा रहेका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक समूहलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको छ। उनले जेनजी अभियन्ता तथा बुद्धिजीवीहरू पनि मोर्चासँग जोडिएको दाबी गर्दै छठपछि आन्दोलन सुरु हुन सक्ने बताएका छन्।

यसैबीच, मधेस प्रदेशमा कार्यकर्ता परिचालन, राजनीतिक भेटघाट, भेला तथा संगठनात्मक गतिविधिलाई तीव्र बनाउने तयारी भइरहेको छ। संघीयता र प्रदेश अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर जनमत निर्माण गर्ने रणनीति दलहरूले अघि सारेका छन्।

मधेसमा प्रदेशको अधिकार र स्वायत्तताको विषय लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको विषय रहँदै आएको छ। यसपटक फेरि ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’को विषयलाई समेत राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सार्नेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। विगतमा पनि मधेसमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका माग उठाउँदै आन्दोलन भएका थिए।

जसपा अध्यक्ष यादवले आफ्ना कार्यकर्तालाई चाडपर्वपछि राजनीतिक संघर्षका लागि तयार रहन आह्वान गरिसकेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले पनि प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई आन्दोलनको प्रमुख आधार बनाउने बताएका छन्।

यद्यपि, आगामी आन्दोलनमा संघीयता र प्रदेश अधिकारबाहेक अन्य कुन–कुन मुद्दा समेटिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैगरी, आन्दोलनको स्वरूप, अवधि, सहभागी दल तथा संगठनको विस्तारबारे पनि मोर्चाले औपचारिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छैन।

यसबीचमा मधेस तथा कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा भएका पछिल्ला सामाजिक तथा सामुदायिक तनावका घटनाले पनि राजनीतिक दलहरूको गतिविधिमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। सुनसरीको देवानगन्ज क्षेत्रमा हिन्दु र मुस्लिम युवाबीचको विवादपछि उत्पन्न तनावमा प्रहरीले गोली चलाएको घटना र त्यसको प्रभाव सप्तरी तथा सिरहासम्म परेको प्रसंग पनि राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ। उक्त घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ।

छठपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूले सरकारविरुद्ध अघि सार्ने आन्दोलनले संविधान, संघीयता र प्रदेश अधिकारको बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याउने संकेत देखिएको छ। तर आन्दोलन कति व्यापक हुन्छ, त्यसमा कुन–कुन राजनीतिक तथा सामाजिक समूह सहभागी हुन्छन् र सरकारको प्रतिक्रियाले त्यसको स्वरूप कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने विषय आगामी राजनीतिक घटनाक्रमसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछ।