काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदै विभिन्न सरकारी कार्यालयसँग विवरण माग गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले प्रारम्भिक रूपमा आवश्यक कागजात तथा विवरण संकलन गर्ने र त्यसपछि गुरुङसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिका एक सदस्यका अनुसार मंगलबार र बुधबार विभिन्न निकायमा पत्राचार गरी विवरण माग गरिएको छ। उनका अनुसार विवादसँग सम्बन्धित सबै पक्षको तथ्य संकलन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुगिनेछ।

समितिले सेयर लगानीसम्बन्धी जानकारीका लागि धितोपत्र बोर्ड, जग्गासम्बन्धी विवरणका लागि मालपोत कार्यालय तथा बैंकिङ कारोबारबारे जानकारी लिन विभिन्न बैंकमा पत्र पठाएको छ। आवश्यकता अनुसार थप निकायसँग पनि विवरण माग गरिने बताइएको छ।

गुरुङ मन्त्री बनेपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबाट उनी विवादमा आएका हुन्। सुरुमा उनीसँग कानुनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा रहेको विषय बाहिरिएको थियो भने पछिल्ला दिनमा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति वृद्धि भएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसैबीच विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट आबद्ध कम्पनीमा गुरुङको संस्थापक सेयर रहेको तथ्य खुलेपछि उनी थप दबाबमा परेका थिए। भट्टलाई हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँग तत्कालीन गृहमन्त्रीको सम्बन्ध देखिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामा दिएको केही समयपछि सरकारले उनीमाथि औपचारिक छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो। चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन्। समितिले हाल गुरुङसँग सम्बन्धित सेयर, जग्गा र बैंकिङ कारोबारका कागजात संकलन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

सरकारले समितिलाई गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नबारे सत्यतथ्य अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

राजीनामाका बेला गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए। निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले पद त्याग गरेको उनको भनाइ थियो। पछि समिति गठन भएपछि पनि उनले निष्पक्ष अनुसन्धान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै दोषी ठहर भए सरकारले आफूलाई नजोगाउने बताएका थिए।

यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने गुरुङको राजीनामापछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। छानबिनको निष्कर्षपछि मात्रै नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको रहेको बताइएको छ। छानबिनबाट गुरुङ निर्दोष सावित भए पुनः उनलाई नै जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ।