काठमाडाैं । सत्ता बाहिर हुँदा छिमेकीसँग पौठेजोरी खेल्न सजिलो छ । तर सत्तामा पुगेपछि त्यही कुर्सी बचाउने चिन्ताले छिमेकीका सबै कदम देखे नदेख्यै गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्छ । केपी ओली सत्ताको नेतृत्वमा हुँदा छिमेकीलाई चेतावनी मात्रै दिएनन्, आफ्नो भूमि खोजेर नक्सा प्रकाशित समेत गरेका थिए । तर वर्तमान सत्ता गठबन्धन त्यही भूमिमाथि छिमेकीले नांगो हस्तक्षेप गर्दा मौन बसेको छ । राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रस्ट छ । नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली काँग्रेसको सम्पुर्ण साथ सरकारको साथमा रहने छ, २८ वैशाख २०७७ मा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक उद्घाटन गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए । त्यसबेला देउवा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता थिए । हाल उनी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकसम्म भारत सरकारले सडक बनाएको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरेका छन् । उल्लेखनीय छ, उक्त भूमि नेपालमा पर्दछ भने सो भूमिसहितको नक्सा संघीय संसदबाट पारित भई संविधानको अनुसूचीमा समेत सामेल भइसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले त्याहाँ अहिले थप सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएर नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेप नीतिलाई नरोक्ने संकेत पनि दिएका छन् । मोदीका यी भनाइ सार्वजनिक भएको दुई साता बित्न लाग्दासमेत पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार मौन बसेको छ ।