बुटवल । अब नेकपाले क्रमशः प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश तीनमाथि प्रहार गरेको थियो । त्यसमा पनि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विशेष हात रहेको देखिन्छ । अब उनै शंकरको प्रदेशमा उनले अपनाएको अभियान सफल हुने देखिँदैन । किनकि उनी पार्टीका महासचिव होइनन् । विष्णु पौडेलको तागत रहेसम्म शंकर पोखरेलजस्ता जतिसुकै विश्वासी भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो दिने छैनन् । यहाँ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हैसियत देखिँदैन । प्रदेश तीनलाई हेटौंडामै राजधानी तोक्ने विषयमा दाहाल राजी भए पनि त्यतिखेर ओलीलाई चासो थिएन । तर अन्तिम अवस्थामा ओलीले हेटौंडालाई नै प्रदेश ३ को राजधानी तोक्नुको कारण आफ्नै गुटका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हुनुको कारण हो । प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै दुई वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेश ३ र ५ का मुख्यमन्त्री र नेताहरुले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वसँग गुहार मागेका थिए । नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्न निर्देशन दियो र, प्रदेशसभाबाट त्यही प्रस्ताव सहज रुपमा पास भयो । प्रदेश ३ को नामकारण प्रक्रियाले प्रदेश ५ का नेकपाका नेताहरुलाई राहत दिएको छ ।
३ फागुनमा प्रदेश स्थापना दिवस मनाउँदा नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लागिसक्ने उनको दाबी छ । प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ, जसमा नामबारे कुनै विवाद छैन । राजधानीमा भने बुटवल र दाङमध्ये एक हुने उल्लेख छ । तर प्रदेश ३ को नजीरलाई टेकेर अस्थायी राजधानी तोकिएको बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने मत बलियो भएको छ ।
प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई वहुमत पनि छ । नामका सन्दर्भमा लुम्बिनीमात्रै सिफारिस गरेकाले त्यसमै सहमति जुट्ने देखिन्छ । राजधानी भने बुटवल कि दाङ भन्ने विवाद छ । तर प्रदेश ३ को नजीरले बुटवल राजधानी हुनुपर्छ भन्नेहरुलाई उत्साहित बनाए जस्तै दाङ राजधानी हुनुपर्छ भनेर लविङ गरेकाहरुलाई भने निराश बनाएको छ । प्रदेशसभामा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादीका ५, राजमो र राजपाका एक–एक सांसद छन् ।