ईश्वरी वाग्ले
लुट्नका लागि कानुन फेर्ने कम्युनिष्ट सरकार अब नेपालमा कहिल्यै गठन नहुने हो कि भन्ने शंका दुई तिहाईकै बदनाम गर्ने केपी ओली नेतृत्वले उब्जायो । यो सरकार बनेको यो अवधिमा भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्ड भए । वाइडवडी, एनसेल कर, सार्वजनिक खरिद नियमावली ८१ दिनमा तीन पटक परिवर्तन, भूमाफियाअहरूकै स्वार्थमा गुठी विधेयकको निर्माण, शिक्षा विधेयक विवादमै छ । तस्करी गर्नेलाई उन्मुक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा निर्माणदेखिनै लूट, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूभित्र होटल, रेष्टुराँ चलाउन दिने सरकारको तयारी नीगित भ्रष्टाचार गर्न मन्त्रीहरूद्वारा निर्धारित रकम भन्दा दोब्बर रकम देखाएर काम दिलाउने प्रतिस्पर्धा कम्युनिष्ट सरकारका उपलब्धी हुन् । चुनाव घोषणापत्रमा यही थियो । जहाँ पनि राजनीति, दलालहरूकै रजगज छ । दैनिक प्रशासन चलाउने कर्मचारी, सुरक्षा दिने प्रहरी र नेपाली सेना समेत कम्युनिष्ट सरकारबाट सन्तुष्ट भएनन् । किनकि ऐन कानुन एकातिर छ काम अर्कोतिर हुने गरेको छ । सरकार आफ्नै कानुन, नियम र ऐन विपरित चलेको छ । जनताले नेकपालाई दुई तिहाई दिनु नै अपराध भएछ । केपी ओलीको घमण्ड र धुत्र्याइले मुलुक राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रहार हुँदैछ । संसद चलेको छ । परिवर्तनको स्थायित्व दर्शाउन ऐन बनेका छैनन् । प्रशासनमा सुधार छैन । नागरिकता विधेयक विवादमै छ, प्रशासनिक अदालत, विमासम्बन्धी विधेयक, राहदानी विधेयकको आवश्यकता वर्तमान परिवर्तनको अंश थियो । कानुन नहुँदा स्थानीय तहले जनता ठगेका छन् । सरकार कही पनि जनताप्रति उत्तरदायी देखिँदैन । जहाँ कम्युनिष्ट छन् त्यहाँ बढी दुःख छ ।

स्वदेशमा कार्यकर्ता पाल्न स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरेको भन्दै अरवौं रुपैया उपलब्धीहीन खर्च गरेको सरकारले यस्तो लज्जित स्थिति सिर्जना किन गराइएको छ ? नत छलफल नै गराइएको छ । राज्यबाट भकुर्नु समेत भकुरेपछि प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो स्वास्थ्यउपचारको खर्च सरकारबाट लिइएन भन्ने हौवा फैलाइयो । देशको कुनै त्यस्तो स्थान छैन जहाँ विसंगतिको थुप्रो नभएको होस् । शाह वंशीय राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नै कुकर्मले गद्दित्याग गरेका हुन् । दलका राजाहरू जनताको मन मस्तिष्कमा सधैं टिकिरहने अहंकारमा छन् । तर यिनको गतिछाडा चरित्र १७ महिनामा उदांगो भयो । नेताहरूले त्यो भ्रम नपाले हुन्छ, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीताको एजेण्डा जनताले बगाएको रगतले ल्याएको हो । त्यहाँ लुटाहा नेताले पुस्तौ पग्ने कमाए । पछिल्लो आन्दोलनप्रति कुनै नेताको त्यस्तो ठूलो लगानी छैन । तिनले बहुदलीय कालमै कमाएका थिए । नेताका छोराछोरीले ज्यान अर्पेर नेपालमा परिवर्तन आएको होइन । बरु परिवर्तनको फल जनताले पाउँदैन नेतालेनै खाएका छन् । प्रम ओलीले गुटका लागि सेवा गरेका छन् ।

प्रचण्डले भाइ, भतिजा, छोरीहरू, ज्वाइँहरूकै सेवा गरेका छन् । जनयुद्धका योद्धाको कुनै छोराछोरीको नजरमा परेका छैनन् । यहाँ कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन अछुतो छैनन् । वामदेवले पनि छोरालाई सहिदको कोटामा छात्रवृत्ति दिलाएकै हुन् । उनका पुत्रको त्यो लगानी चीनको पढाईअनुसारको काम अहिले छैन भनिन्छ । एमालेका राम्रा नेता ठानिने माधव नेपालले गरिबका छोराछोरीले पढन पाउने अवसर खोसेर छोरीलाई भारत पढ्न पठाए । उनी बीचैमा फिर्ता भइन् । पाकिस्तानी छात्रवृत्तिको एक सिट नेपालकै कारण त्यो वर्ष गुम्यो । मसाल छाडेर माओवादी भएका दिनानाथ शर्माले जनयुद्धको सावा ब्याज समेत १८ महिनामै उठाएकै हुन् । उनी शिक्षामन्त्री भएको बेला संकलित घुस सुन्दा घृणा जगाउने निमबहादुर बुढाथोकीहरू सडकमै छन्, जनयुद्धको नाममा दिनानाथ शर्माहरू भन्दा धेरै पीडा सहेका माओवादीहरू धेरैले पार्टीप्रतिको सद्भाव त्यागे । एमालेमा ओली ब्राण्डको लुटतन्त्रमा सहमत हुनेहरूले अहिले राज्यकोषबाट सहयोग पाएका छन् जो विरोध गर्छ उसले योग्यता, क्षमता भएर पनि ठाउँ पाउँदैन । दुई तिहाइले अब जाहज उडाउने पाइलटलाई समाचार लेख्न सिकाउने डा. कुन्दन अर्याललाई नियुक्ति ग¥यो भने पनि नौलो हुने छैन । किनकि केपी ओली नै न्यायाधीश, निर्णयकर्ता र भगवान भएको बेला त्यहाँ नत माक्र्सवादको अर्थ छ नत सिद्धान्त र आदर्शले महत्व राख्छ । मुलुकको कुनै त्यस्तो स्थान भएन जहाँ सरकारले लापरबाही नगरेको होस् । संसदको विधेयक समितिहरूलाई सरकारले काम दिने हो । तर काम दिइएको छैन ।

जनयुद्धकालीन मुद्दा किनारा लागेका छैनन् । एमाले नेताहरू आफू उपर केही हुँदैन भए नेकाँ र माओवादीका नेतामाथि हुन्छ भन्दै बरु विवाद चम्काउँदैछन् । देशमा द्वन्द्व बढेको खण्डमा फाइदा एलालेकै एनजीऔ इन्सेक, एड्भोकेसी फोरमले लिने हुन् । प्रम ओलीको ग्याङ नै एनजीओहरूको संरक्षक हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्ति नहुनु यसको प्रमाण हो । हेगको विषय उठाउने उनै अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता हुन् । ओली जस्तो भ्रष्ट, फटाह र कपटी नेताले जनतालाई विश्वास गर्दैन भने भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ला ? अनि वर्तमान परिवर्तनको संस्थागत विकास होला ?

कम्युनिष्ट पार्टीले त कतै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैन । पेशागत संस्थाहरू पेशागत मर्यादामा चलाउला कसैलाई खातै खात कसैलाई रित्तो हात नबनाउला । स्वच्छता, निष्पक्षताको अवधारणामा चल्ला भन्ने आश थियो । तर काँग्रेसले जुन गति लियो त्यो गति नत प्रचण्डले छाडे नत केपी अ‍ोलीले नै छाड्न सके । आफ्नो गुटभन्दा फरक ओली छैनन् । भ्रष्ट मन्त्रीहरूलाई अरु काम गर भ्रष्टाचार चम्काउ भन्दै पदभार थप्दा यी ओलीले पार्टीमा छलफल गरेको सुन्न परेन । रोगीले उपचार गर्न पाउँदैन । सरकारी अस्पतालमा साधन बिगारेर निजी अस्पतालबाट रोगीलाई लुट्ने मानवता हराएको यो देशमा सांसद महोदयहरूलाई समेत राज्यको यस्तो दुर्गतिप्रति चिन्ता छैन । काँग्रेसले राज्यको हित गर्दैन भनेर कम्युनिष्ट पार्टीलाई ठूलो मत झ¥यो । तर त्यो मतको कदर न त पार्टीले गरेको छ नत सरकारले ग¥यो, नत संसदले गर्दैछ । यस्तै अराजकताकाबीचमा केपी ओलीका छौडाहरूले राज्यको अपराधलाई साथ दिन अरिंगाल बन भन्दा कोही तयार नभएका हुन् । यो सत्य बुझेर सच्चिने हो कि उल्टै अपराध गर्ने हो ?