काठमाडौं । राज्य सञ्चालकहरूले देशको कानुन ऐन, नीति र नियम समान रुपमा छ छैन ध्यान दिँदैनन् । सत्तामा पुग्न जनतालाई फकाउन जनप्रेमी भएको नेता जनताको भोटले संसद बन्छ मन्त्री हुन्छ । तर आफू मत माग्न जाँदा देखेको जनताको पीडा भुल्न उसको काम गुटका कार्यकर्ताको कुरा सुन्यो स्वार्थको खेती चलायो । ०४६ को परिवर्तनपछि देखिएको प्रवृत्ति यही हो । पार्टी हाँक्ने र सरकारको पुग्ने नेताको प्रवृत्ति र चरित्र नै जनपक्षीय भएन । वाद र सिद्धान्तलाई लत्याएर आफू कमाउ गर्ने प्रतिस्पर्धा एमाले, काँग्रेसमा चर्कियो । लोकतन्त्र स्थापनापछिको राज्यसत्तामा पुगेका माओवादी र मधेशवादीले त्यही सिके । जनतालाई तिनले विर्से सम्झे पनि लत्याए । ०४६ पछिको नेता राधजानीमा महल गाडी किन्ने हैसियतमा पुग्नुको कारण नै भ्रष्टाचार हो । नेता धनी हुने सुविधा सम्पन्न महलका मालिक जो श्रममा विश्वास गर्छ श्रममा समर्पित छ ऊ सधैं गरिबको गरिब छ । राज्यका नीति निर्माताले समेत गरिबको जीवनस्तर उठाउने तर्फ ध्यान दिएनन् । अर्थात् देशको आवश्यकता अनुसारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्वले ध्यान नदिएको प्रतिफल बेलाबखत सडकमा विष्फोट हुँदा समेत शासकहरूमा चेत आएका छैन ।
चार पटक केपी प्रधानमन्त्री भए । शेरबहादुर देउवा ५ पटक प्रम भए । आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने काँग्रेस र एमाले त ०४६ को परिवर्तनपछि निरन्तर शासक थिए । यिनको असफलताले शाहीकाल निम्त्यो । ०५२ सालबाट विद्रोह शुरु भयो । यिनले वार्ता र संवादबाट मिल्ने विषय दमनतर्फ सोझ्याए । जहाँ दमन त्यहाँ विद्रोह राजनीतिमा यो विकल्प हो । यिनकै असफलताका कारण जेनजी विद्रोह भयो । ओली जनस्तरमा देउवा पार्टी स्तरमा बहिष्कृत हुनुको कारण नै जनताको आवाजमाथि दमन हो । राज्यले दिने अपांग परिचयपत्र, नागरिकता समेत नपाएको जमात कति छ ? सरकार खोज्दैन । निष्पक्षता कही भएन । सरकारका हरेक तह भ्रष्टाचारसँग जोडिनुको कारण नै नेतृत्व शुद्ध नहुनु हो । केपीले झापामा भ्यूटावर बनाउँदा एक अर्ब ८४ करोड भन्दा बढी राज्यको श्रोत खर्चिए । तर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा लथगालिंग भएको मेची पुल निर्माण गर्न चासो दिएनन् । त्यहाँ अस्पताल बनाउन उचित ठानेन । देशका सरकारी अस्पताल जनमुखी छैनन् । नेता विरामी हुँदा किन थाइल्यान्ड चीन र भारतमा उचपार गर्न पुग्छन् ? त्यहाँको जस्तै गुणस्तरीय सुविधा सम्पन्न अस्पताल नेपालमा बनाउनुपर्छ भन्ने ध्यान किन ओली र देउवामा भएन ? शासक सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमाउँदा गाउँको समस्या हटेन । लोकतन्त्रको मर्म त्यो थिएन । प्रहरी अदालत, अख्तियार, निजामती प्रशासन, स्थानीय तह निष्पक्ष बनाउने दायित्व जो शासक हो उसैको हो । तर नेपालमा कानुन कार्यान्वयन र मानवअधिकारको व्याख्या पनि काँग्रेस र एमालेको फरक माओवादी र मधेशवादीको फरक छ । जो कमजोर छ त्यहीमाथि अत्याचार गरिन्छ भने विद्रोह हुन्छ । किन जले ती नेताका घर, अदालत, सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रहरीका प्रभागहरू । अत्याचार जहाँबाट गरियो आक्रमण त्यही भयो । निष्पक्षताको खडेरी जहाँ लाग्छ त्यो निशानामा पर्छ । जेनजी आन्दोलनमा विदेशी घुसपैठ भयो भनेर उम्कन सकिएला ? त्यो विदेशीले समृद्ध नेपालका लागि दिएको रातारात ज्यान जोगाउन भाग्नुुप¥यो । त्यस्ताका योजना र आश्वासन कसरी विश्वस्त हुन्छन् ?