काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते सोमबार देशभरि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको छ। समाजिक सञ्जालमा सत्ता साझेदार दलकै नेताहरू अनि अरु प्रयोगकर्ताहरूले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्। सरकारमा सहभागी एउटा साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू त आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमै उपस्थित भएनन्। यही बैठकले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो। राजसंस्थामात्रै होइन, सिङ्गो ‘राज शासन’को अन्त्य गर्दै २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ गणतान्त्रिक संविधानले पनि माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गरेको सशस्त्र युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ भनेर स्विकार गरेको छैन। त्यही संविधानअनुसार भएको निर्वाचनपछि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा छ। यो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सरकारका उपप्रधानमन्त्री र जलस्रोत मन्त्रीसमेत हुन्। राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको मूलमन्त्री बोकेको यो पार्टीबाट अहिले सरकारमा चारजना सरकारमा छन्।
गत २०७४ सालको निर्वाचनपछि एक हुँदा तत्कालीन ‘नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र’ पनि एमालेका नेताहरूले नमानेपछि माओवादी त्यो बेला ‘जनयुद्ध’ शब्द छोड्न तयार भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले २०७७ सालको फागुन १ गते एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। त्यसअघि माओवादी हुँदा हरेक वर्षको फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको त्यो दिनमा माओवादीका नेताहरूले ‘सहिद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रम’ भनेर मनाए। त्यसअघि दुबै पार्टी एक हुँदा पनि एमाले समूहले ‘जनयुद्ध’ स्विकार नगपछि माओवादी पनि पछि हटेको थियो। तर अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि उनले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवस भन्दै विदा सरकारि निर्णय गराएका छन्।
गत मंसिर ४ मा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग ‘गठबन्धन’ गरेर चुनाव लडेका प्रचण्ड सरकार बनाउने अन्तिम समयमा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न गएका थिए र नयाँ गठबन्धन बनाएर आफू प्रधानमन्त्री भएका थिए। ‘पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा’ माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अहिले सरकारमा छ। प्रचण्ड सरकारले त्यो दिन पुस २७ मा विदा दिएपछि मात्रै राप्रपा सरकारमा सामेल भएको थियो। तर सरकार आफैले ‘साप्ताहव्यापी’रूपमा मनाउने माघ १६ को सहिद दिवसमा भने विदा दिएन। आम नेपालीले नै स्विकार्न नसकेको ‘जनयुद्ध’लाई सम्झाउँदै फेरि पनि प्रचण्ड सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयपछि सरकारमै सामेल राप्रपाले आधिकारिक रूपमा केही भनेको छैन। जबकि सरकारमै सामेल भएका राप्रपाका मन्त्रीहरूले यसअघि ‘गणतन्त्र मान्दैनौं’ भनेर अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘स्पष्टीकरण सोध्ने’ चेतावनी दिएका थिए। तर राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले ‘आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले राप्रपालाई सरकारमा बस्न नैतिकता नभएको पनि बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् ‘२०४७सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरुगरेको दिनको सम्झनामा फागुन १गते सार्वजनिक विदादिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ। हजारौं निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। राजा र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ
?’ उनले भनेका छन्। त्यस्तै एमालेका नेता योगेश भट्टराईले ‘जनयुद्ध’ कुनै राष्ट्रिय पर्व नभएको भन्दै लेखेका छन् ‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा बिद्रोहको समष्टी र उच्चतम सफलता तथा गौरव स्वरुप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिदैँ आएको छ। अरु सबै यसकै अधिनस्थ हुन्। फेरि अलग अलग बिदा किनरु मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक ध्रुविकरणमा नफसाऔं।’

सत्तामै रहेको राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि सरकारको यो निर्णयप्रति गम्भिर आपत्ती जनाएका छन्। ‘निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ ? नेपालीले नेपाली मारेकोमा ‘दिवस’ मनाउने ? ४६–६२–६३ कोलाई जनआन्दोलन भन्न मिल्छ, जतिबेला लाखौं सडकमा निस्किए। ४–५ हजारले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्नेरु यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्’ उनले भनेका छन् ‘ठिक छ, यति तल गिर्नै थियो, गिर्दैछौ। रसातलमा पुग्नै आँटेका छौ। त्यसपछि यो राष्ट्रघाती ‘विकृत अग्रगमन’ को प्रदूषणकारी बत्ती आफैँ निभ्नेछ। अब धेरै धैर्य गर्नु नपर्ला ?’ नागरिक अधिकारकर्मी कनकमणि दिक्षितले सरकारको यो निर्णयको विरोधमा सोमबार आमधर्नाको आह्वान गरेका छन्। उनले सिंहदरबारको अघि बिहान ११ बजे जम्मा भएर विरोध जनाउन आह्वान गरेका छन्। ‘फागुन १ रगतको होली खेल्ने नेपाल र नेपालीको पीडा, शोक र अन्यायको कालो दिनलाई उल्टो कथित उत्सवका नाममा बिदा दिने निर्णयको बिरोधमा आयोजित धर्ना’ भन्दै उनले आमनागरिकलाई त्यसमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन्। जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले पनि स्विकार गरेको छैन। संविधान लेख्ने समितिमा तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई आफै थिए। त्यो समितिमा ‘जनयुद्ध’ शब्द सर्वमान्य हुन सकेन र लामो समय विवाद चल्यो। अन्त्यमा माओवादीले नै त्यो बेला यो शब्द छोडेको थियो। र, संविधानमा ‘शसस्त्र संघर्ष’ भनेर उल्लेख गरियो। ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै‘’ २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको ‘गणतान्त्रिक संविधान’को प्रस्तावनामा लेखिएको छ ‘‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’