काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको लाग्दैन नि ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले उनलाई ‘चोख्याएर’ अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले शर्मालाई ‘निर्दोष प्रमाणित’ गरे। प्रचण्डले त्यतिमात्रै भनेनन्। अर्थमन्त्रीमाथिको आरोप र छानबिनलाई ‘माओवादीले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र’का रूपमा अर्थ्याए।
‘यो बजेट राम्रो छ भन्ने हुँदै थियो सबैतिर, सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दै थिए। राति १२ बजे अनधिकृत मान्छेलाई ल्यायो, करका दरमा हेरफेर गर्‍यो, अर्थमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै प्रचार गरियो’ उनले भनेका थिए ‘ ‘मैले नै छानबिन गरम ल भनेको हुँ, छानबिन गर्न तयार भयौं। संसदीय छानबिन भयो। ७ दिन म्याद थपियो। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। अब त प्रमाणित भइसक्यो।’ र, अन्तत ः प्रचण्ड विष पिएर पनि नलागेका जनार्दनलाई आइतबार फेरि अर्थमन्त्रालयमा फर्काइयो।

‘सत्यको जित हुन्छ‘’ भन्दै माओवादी कार्यकर्ताहरूले पुनरागमित अर्थमन्त्री शर्माबारे गुनगान गाइरहेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरिएको जानकारी गराएको थियो। र लगत्तै उनको सपथ ग्रहण भयो अनि पदभार पनि सम्हाले। ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७८।३।२९ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९९० बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा श्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाली आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नेगरी नियुक्ति एवं कार्यभार तोक्नुभएको छ’ राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ। गत जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघिल्लो रात अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा राखिएका करका दरहरू हेरफेर गराएको भन्ने आरोप लागेको थियो। र, आम नागरिकका तर्फबाट त्यो दिनको सिसिटिभी फुटेज माग गर्दा अर्थमन्त्रालयले ‘डिलिट’ भइसकेको जानकारी दियो। त्यसपछि व्यापक आलोचनाको सामना गर्न प्रतिनिधिसभाले एउटा संसदीय छानबिन समिति बनायो र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए। तर त्यो समितिले उनलाई सफाइ दिएजसरी प्रतिवेदन पेश गर्नासाथ उनी २५ दिनपछि फेरि उस्तै रवाफ लिएर अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न पुगे। उनको राजीनामा स्विकृत गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखिरहे। अरू कसैलाई वा नयाँ मन्त्री नियुक्त नगरेर मन्त्रालय आफैसँग राख्नुको उद्देश्य प्रस्टै थियो, जनार्दन शर्माको पुनरागमन। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूको आडमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा एक्लैले अहिले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कुनै पनि निर्णय आफ्नै ‘विवेक’ गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि गठबन्धन दलहरूकै वा विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यसका लागि यो बीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच पटक(पटक भेटवार्ताहरू भएका थिए र प्रचण्डले फेरि पनि शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए। यो प्रचण्डकै बाध्यता हो। अनि माओवादी केन्द्रभित्र सल्बलाएको आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको बाध्यता हो। शर्मामाथि राजीनामा नै दिनुपर्ने गम्भिर आरोप लागिसकेपछि उनको ठाउँ सम्हाल्न इच्छुक थिए अर्का नेता वर्षमान पुन। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिष्पर्धि नै मानिने यी दुई नेताबीच आफैमा आन्तरिक द्वन्द्व छ। पार्टी पदाधिकारीसमेत टुङ्गो नलागिसकेका अवस्थामा उनीहरूबीच महासचिव बन्ने होडबाजी उत्तिकै छ।
प्रचण्डका लागि यी दुई नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा सजिलो अवस्था पनि थियो यो। शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्रालय फर्काए शर्माको ‘प्रतिष्ठा’ पनि जोगिने र पुनलाई महासचिव बनाउने बाटो सहज हुने। त्यसैले प्रतिपक्ष अनि नागरिक समाजले अस्विकार गर्दा गर्दै पनि त्यही चोख्याउने प्रतिवेदनका आधारमा शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले यो प्रतिवेदनमाथि सुरूदेखि नै असहमति राख्दै आएको छ। संसदीय समितिमा रहेका एमालेका सदस्य सांसदहरूले छानबिन पूरा र पर्याप्त नभएको भन्दै फरक मत राखेका थिए। र, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसलाई जनताले नै अस्विकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘पहिला फुटेज किन डिलिट गरियो, अनि किन छैन भनियोरु’ ओलीले शनिबारको एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए( ‘आफ्नै बहुमत राखेर समिति किन बनाइयो रु बजेट निर्माण गर्दा देशको ढुकुटीमारा आपराधिक काम भएकै छ। हामीले निष्पक्ष छानबिन गर्न खोज्यौँ तर दिइएन। यसलाई जनताले नै अस्विकार गर्नुपर्छ।’