काठमाडौं । सम्मानित अदालतलाई सत्ता भागवण्डामा मिसाएर सिंगो संस्थालाई नै बदनाम गराएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा झन् आक्रामक बनेका छन् । नेपाल बार एशोशिएसनको आन्दोलन र विद्रोही न्यायाधीशहरुको एकसाथको आक्रामक कदमपछि रक्षात्मक बन्दै आएका जबरा आक्रामक देखिएका हुन् । जबराले २९ मंसिरमा विज्ञप्तिमार्फते् वार्ताको आव्हान गरेका थिए । उनले बारलाई वार्ताको प्रस्ताव गरेका थिए । विद्रोही न्यायाधीशहरुलाई पनि छलफलका लागि बोलाएका थिए । आफूविरुद्ध देखिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई समेत जबराले केही हप्ता अघि भेटेको खुलेको थियो । उनी रक्षात्मक बनेर आफूमाथिको दबाब कम गर्न खोजेका थिए । तर, जताततैबाट प्रहार बढेपछि जबराले सुरुमा विज्ञप्तिको अस्त्र हाने । त्यसपछि भने उनी आक्रामक बन्न थालेका छन् । जबराले इजलासहरु तोक्दै गए । विद्रोही न्यायाधीशहरुबाट केही न्यायाधीशहरु अलग भए ।

सर्वोच्चको इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका न्यायाधीशहरुमा विभाजन आयो । बारभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको पक्ष या विपक्षमा मतभेद हुन थाल्यो । विभिन्न दलनिकट कानुन व्यवसायीहरु विभाजित हुन थाले । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठनले इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना गर्दै विज्ञप्ति तिहार अगावै निकालेको थियो । यो प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि ऊर्जा बनेको थियो । जनमानसमा पनि लामो समय अदालतको कामकारबाहीमा अवरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टिहरु बढ्न थाले । अदालत खोल्न माग गर्दै प्रदर्शनहरु बढ्न थाले । राजनीतिक दलहरु खुलेर अदालतको विषयमा बोलेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतको मामलामा नबोल्ने स्पष्ट पारे । काँग्रेस नबोल्ने भयो । नेकपा एमालेले पनि अदालतमा जबराविरुद्धको कदमलाई साथ दिएन । प्रधानन्यायाधीश जबराले परिस्थिति आफू अनुकूल देखिएपछि रक्षात्मकबाट आक्रामक बने । उनले न्यायाधीशहरुका लागि धमाधम इजलास तोके । विस्तारै न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्कन थाले । बारले ३ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएर राजीनामाको माग गरेको छ । तर, जबरा झन् आक्रामक बन्दै अदालतको कामलाई अगाडि बढाउन पुगेका छन् ।