काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनको चरणमा निर्णायक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित जलवायु कार्य तथा न्यायोचित संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले टुक्राटुक्रा, अनिश्चित र ढिलो हुने सहयोगबाट वर्तमान संकट सामना गर्न कठिन भइरहेको बताए।

उनले हालै नेपालले भोगेको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गरे। बाढीका कारण सयौँ नागरिकको ज्यान गएको, घर तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र कृषि तथा जीविकोपार्जनका आधार प्रभावित भएको उनले बताए।

मन्त्री खनालका अनुसार जलविद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ। दशकौँको प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धि जलवायुजन्य विपद्का कारण पछाडि धकेलिने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।

उनले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको जानकारी दिए। उक्त क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत बराबर रहेको उनको भनाइ थियो।

‘नेपालले यो संकट सिर्जना गरेको होइन। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर यसको असर नेपालले असमान रूपमा र पटक–पटक भोगिरहेको छ,’ मन्त्री खनालले भने।

उनले जलवायुजन्य विपद्लाई नेपालका लागि केवल मानवीय संकटका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार यस्तो विपद् विकाससँग जोडिएको संकट, न्यायको प्रश्न तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग सम्बन्धित गम्भीर चुनौतीसमेत हो।

मन्त्री खनालले तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले गरेको ‘पागलपन रोकौँ’ भन्ने आह्वानसमेत स्मरण गरे। हिमालहरू सहयोगका लागि ‘कराइरहेका छन्’ भन्ने महासचिवको चेतावनी विज्ञानमा आधारित रहेको उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनका असरबारे त्यसबेला दिइएको चेतावनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो।

उनले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई आवश्यक स्रोत, प्रविधि र वित्तीय सहयोग समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न प्रतिबद्धता घोषणा गर्ने मात्र नभई त्यसलाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।