काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री परिषद् विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि टालाटुली बाटुलीको गठबन्धन सरकारका असफल र नालायक मन्त्री फेरबदल गर्न पनि दलीय सहमति गर्नु पर्ने बाध्यता प्रम पुष्पकमल दाहाललाई छ । प्रचण्ड सरकार गठन भएको वर्ष दिन पारेर मन्त्रीमण्डलमा सदस्य परिवर्तन गर्ने तयारी चल्दै गर्दा बढी चासो र दौडधूप नेकपाएसमा बढेको छ । पार्टी फुटाउने संगठन बनाउन जिल्ला नजाने, ओलीको विरोध गर्ने तर देश लुट्ने अस्त्र बनेको जनताको बदुदलीय जनवाद त्याग्न नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री फेर्न दबाव बढी छ । काँग्रेसलाई कुनै चासो छैन । माओवादीले काँध थाप्दा दश सांसद जितेको समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । भौतिक पूर्वाधार र कृषि जस्तो गहन मन्त्रालय पाएर पनि काम देखाउन नसकेको त्यो पार्टीमा मन्त्री प्रकाश ज्वाला र डा. बेदुराम भुसाल छन् । उनीहरूलाई हटाउन ठकेदार सांसद प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डेको दबाव बढी छ भने पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल भने सबै सांसदलाई एक एक वर्ष मन्त्री बनाएर अनुभव ग्रहण गर्न समय दिने बताएका छन् ।

यस पटक काँग्रेसका असक्षम मन्त्रीहरू डा. प्रकाशशरण महत, रमेश रिजाल, एनपी साउद, धनराज गुरुङ बढी आलोचित छन् तर नेतृत्व मौन छ । काँग्रेसले उपप्रम एवं रक्षामन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय लिएको छ । तर काँग्रेसलाई सरकार बलियो बनाउन संसदीय समिति र मन्त्रीपरिषद्मा अन्य दललाई सहभागी गराउन रुचि देखाएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफ्नै टिमबाट सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट अमनलाल मोदीलाई हटाएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराए । काँग्रेसले ९ मन्त्रालय लिएको छ तर जनतालाई काम देखाउने उद्योग, स्वास्थ्य, अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट देखाएन । परराष्ट्र सम्बन्ध त झन् बिग्रियो । राजश्व उठाउनु सट्टा घुस खाएर छाड्ने, बजारमा अनुगमन नगरी कालो बजार चम्काउने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने, जनताको स्वास्थ्यमा चासो नदिने, कानुनको ख्याल नगरी डन र गुण्डाको सेवा गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध सुधार्न नसक्ने चरित्र सरकारमा पठाएर काँग्रेसको नेतृत्व रमाइरहेको छ । असफल पात्रले पार्टीको बदनाम गरेका छन् । जसपाले पाएको वन र शिक्षा मन्त्रालयमा भलाद्मी मन्त्री डा. वीरेन्द्र महतो र अशोक राई छन् । यिनको कार्यक्षेत्र उस्तै छ । माओवादी उपप्रम तथा गृह, सञ्चार, पर्यटन मन्त्रालय लिँदा नागरिक उन्मुक्तिले भूमिसुधार, डा. बाबुराम भट्टराईको समाववादीले खानेपानी, जनमतले संघीय मामिला, लोसपाले श्रम मन्त्रालय लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल आफू थोरै मन्त्रालय लिएर धेरै दलको सहभागीता खोज्दैछन् । प्रमको त्यो संकेत आफ्नो पार्टीले पाएको मन्त्रालयमा जनमतलाई समावेश गर्नु संसदका समितिमा राप्रपालाई ठाउँ दिनुले पुष्टि गर्छ । माओवादी केन्द्रले सहमति, सहकार्यलाई जोड दिँदा साथ नदिने काँग्रेस र नेकपा एमाले ठूलो शक्तिको दम्ब देखाएर लुट्न तयार छन् । केपी ओलीको ४१ महिने एकलौटी लुटको शासनले स्थापित गरेको ऋणको भार बढेको अवस्था छ । काँग्रेसका अर्थमन्त्री नालायक हुदा झन स्थिति बिग्रेको हो ।

श्रेष्ठ कता पुग्लान् ?
माओवादी नेतृत्वले राम्रो काम गर्दा गर्दै गृह तथा उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठलाई के गर्ला चासो छ । उनी राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् । उनको अडानकै कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको ठगी धन्दा उदांगो भयो । सिआईबीले शहकारी ठगी, सुन तस्करी जस्ता काण्ड पनि छानविन ग¥यो । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हट्यो । अपराधीहरू जो सुकैलाई नछाड्ने नीति बस्यो । सडक आन्दोलनमा बिवेक प्रयोग भयो । आन्दोलनकारीमा अनावश्यक बल प्रयोग भएन । अर्ध सैनिक बल सशस्त्रलाई राजश्व संकलन र सीमा सुरक्षामा सक्रिय बनाइयो । सीमा तस्करी नियन्त्रण कडीकडाउ बनाउँदै राजश्व बढाउने काम भयो । सुन तस्करीसँग जोडिएका माओवादी नेताहरू समेत छानविनको दायरामा आए । आफ्नो संगठनको नीति र ऐनमा सुरक्षा फौज चल्न पाए । ती संगठनमा शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने सरुवा बढुवाको लहर नियन्त्रण भयो ।

गृहअन्तर्गतका प्रशासनिक तहमा निष्पक्षता र कानुनसम्मवत काम हुँदै गएका छन् । तर तिनै श्रेष्ठको मन्त्री पद भागवण्डामा गुम्ने हो कि शंका छ । सबै भ्रष्टाचारीको नजर उनीमाथि परेको छ । काजी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा केही समय बसे त्यहाँ उनैले सुधार गरेका थिए । उनैले स्थापित गरेको सरुवा बढुवामा रमाएका सडकका महानिर्देशक, आयोजनाका सुई र डिभिजन प्रमुखहरू निर्माण व्यवसायीहरू बीचमा काम र भुक्तानीमा समन्वय छ । जसले देशलाई केही दिउँ भन्छ, निष्ठापूर्वक काम गर्छ उसैलाई सबैतिरबाट किनारा लगाउने अवस्था आउनु पार्टीकै लागि पनि हित होइन । उनी विरुद्ध माओवादीभित्रै वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा जस्ता नव धनकुवेरहरू खुलेर लाग्नु नौला होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा विचार पु¥याउनैपर्छ ।