काठमाडौं । दलको भाडवण्डामा अदालदेखि अख्तियारका आयुक्त भित्रिँदा काँग्रेस, एमाले जोगिन अरुमाथि कारबाही गर्ने विगतको परम्परा उल्टिँदैछ । गैर संवैधानिक नियुक्ति पाएका आयुक्त प्रमुख आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतले वैद्यता दिएपछि र केपी ओली शासन ढलेपछि अख्तियार चम्केको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले मानव तस्कर जोगाए, सहकारी गठ जोगाए, थामसेर्कु कम्पनीलाई नेपाल ट्रष्ट सुम्पेको कुरा अहिले छताछुल्ल भएको छ । अख्तियारमा परेका अधिकांश मुद्दा राजनीतकि दबावमा मुल्तबीमा राख्ने गरिएको छ । दिप बस्नेत, राजनारायण पाठक, बेदप्रसाद शिवाकोटीहरूले अख्तियारलाई बदनाम गरे । लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार देखाएर लुटको धन्दा चम्काएको विगत छ । यस पटक अख्तियार राजनीतक दबावबाट मुक्त छन् । जेनजी सरकारले सिआईबीदेखि अख्तियारलाई सक्रिय बनाएको छ । तर यहाँ एमाले र काँग्रेसका नेताको निर्देशन लत्याउन नसक्ने आयुक्तहरू छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा पैसा राख्नेहरूको पैसा देशमा फिर्ता गराउन सरकारले चासो राख्दा सम्भव छ । यो कुरा दुई तिहाईको ओली सरकारले स्वीकृती नदिएको प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले संसदको अर्थ समितिमा बताएका थिए । प्रमुख आयुक्त राई केपी ओलीको दबावमा आज पनि छन् । तर यस पटक केपी ओली जोडिएका दजनौं काण्ड छानविनमा छन् । भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा काण्डमा एमाले र काँग्रेसका नेता जोडिएका छन् । देशको बेरोजगार युवा बेचेर पैसा खान नलगाउनेहरूको कुरा चर्का हुन्छन् । तर कानुनको परिबन्दमाथि नपर्दा जनतामा आक्रोश तिव्र छ । सरकारमा पुग्नु, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको नारा लगाउनेहरूले देशको आय घटाएर आफैं कुम्ल्याएका छन् । एनसेलको कर घटाउनु विद्युत महशुल नतिर्न उद्योगीलाई उचाल्नु पछिल्लो उदाहरण हुन् ।