काठमाडौं । सरकार यही बेला राष्ट्रियता सार्वभौम अखण्डताको रक्षाका लागि सर्वदलीय सचेततामा उत्रेको छ । भारतीय विस्तारवादले ७१ ठाउँमा सिमा मिचेको छ । दुई देशबीचको विवादमा लिम्पयाधुरा, लिपुलेक नै अगाडि यही बेला आएको छ । जुन बेला नेपालमा उप चुनावको रन्कोले राजनीतिलाई गाँजेको छ । छिमेकी भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट बढाइरहँदा सीमा सुरक्षालाई केन्द्रीत गर्दै स्थापित गरिएको सशस्त्र प्रहरीलाई भने सरकारले आवश्यक दरबन्दी दिलाएको छैन । यतिबेला सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीलाई दिने गरी गृहमन्त्रालयले संख्या थपेको खण्डमा उपयुक्त समय मानिनेछ । सशस्त्रले भन्सार नाकाहरूमा दिएको गस्तीले राजश्व वृद्धि भएको दाबी गर्ने अर्थमन्त्रालयले समेत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको महत्वलाई जोड दिने गरेको थाहा भएको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैनिकलाई खटाएको छ । नेपालको सेना देशको रक्षा गर्ने भन्छ तर सरकारी लगानीका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा कमिशन भकुर्छ । यो स्थिति सशस्त्रमा भने शुरु भएको छैन । किनकि सशस्त्रलाई ठूला आयोजनाको काम सरकारले दिएकै छैन ।

भारतीय दूतावासबाट पालिएका लाउकेहरूलाई भने एकै स्वरमा लिपुलेक नेपालको हो भन्ने स्वर चम्किँदा मौनता दर्शाउन बाध्य बनाएको पनि छ । बरु प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्य खराब छ । मृगौला पीडित प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्न सकेका छैनन् । उनको नाउमा लुट्दै आएका लुटाहा सल्लाहकारहरूले देखावटी रूपमा हटेका छन् । कम्युनिष्टहरू राष्ट्रवादी र देशभक्त हुन्छन् भन्ने कुरा यसअघि भएका राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिले लोप्पा दिए पनि बाध्यताले सरकारलाई सिमा सुरक्षा सचेत रहन दबाव दिएको छ । देशभक्तहरू राष्ट्रिय झण्डा लिएर सडकमा आएका छन् । नेपालमा एकजुट हुँदा भारतलाई समेत लिपुलेक नेपालकै हो भन्न बाध्य पारेको छ ।

चम्कियो भारतीय अत्याचार !
आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली सिमाना मिच्ने भारतीय दादागिरीमाथि अर्को छिमेकी पाकिस्तानबाट जम्बुकास्मिरमाथि भारतीय हैकमको प्रतिकार गर्दा नरेन्द्र मोदीको बदनाम भएकै हो । सत्तापक्षका नेताहरूले लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विवादमा चर्को आक्रोश पोखेका छन् । नेपालीहरूको यो मामिलामा एक स्वर देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसले सत्तामा रहँदा भारतीय अतिक्रमण बारेमा बोल्दैनन् । तर प्रतिपक्षमा रहँदा पार्टी नउत्रे पनि नेविसंघलाई अगाडि सारेको हो । नेकपा मसाल र नेमकिपा पार्टीगत तहमा सडकमा उत्रेको देखियो । सत्तापक्ष र चन्द पक्षका अखिलले सडक विरोध शुरु ग¥यो । सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय हस्तक्षेपको कुटनीतिक तहमा विरोध गरेको छ । भारतले महाकालीको सवालमा मात्र होइन, कहिले कृष्ण नगर, कहिले सुस्ता कहिले कञ्चनपुर कहिले मानेभञ्ज्यामा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको छ । उसको यो अतिक्रमणका कारण दश गजा क्षेत्र विवादमा पर्ने गर्छ । भारतीय शासक वर्गले नेपालको राजनीतिमा आफ्ना दासहरूलाई सक्रिय बनाउने गर्छ । नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल, वामदेव गौतम जस्ता नेता मुख खोल्दैनन् ।

खड्ग ओली हिजो भारतीय दलाल थिए अहिले अमेरिकी, युरेनियम विधेकको पक्ष लिएर आफ्नो पौरख प्रदर्शन गर्न कृष्णबहादुर महरालाई फसाएका छन् । ओलीको स्तुति गाएर रोजीरोटी पूरा गर्ने युरोपेली युनियनका दलाल सुभाष नेम्वाङ सभामुख बन्ने पक्षमा छन् । अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता सुशील प्याकुरेल राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएकै छन् । नेपालले भारतीय अतिक्रमणमा परेका सुस्ता र कालापानीका बारेमा भारतीय पक्षलाई पटक पटक सचेत गराएको छ । दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूले यो स्थानको यथार्थ बुझे र प्रतिवेदन दिन बाँकी थियो । कालापानीमा चीन र भारतले व्यापारीक स्वार्थको निर्णय गर्दा नेपालले अस्वीकार गरेकाले दुवै छिमेकी हच्किएका थिए । नेपालको जमिन प्रयोग गरेर व्यापारिक ट्रान्जिट बनाउन खोज्ने तर नेपाललाई सहभागी नगराएको भारत चीन सहमति अलपत्र भएकै छ ।

नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन नबुझेर भारतीय पक्षले आफ्नो दादागिरी देखाउँदै आएको छ । सुस्ताबाट चुनाव लड्ने र जित्ने तर सुस्तावासीको जमिन रातारात अतिक्रमण गर्ने, पशु चौपाया लुट्ने, चेलीबेटीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने भारतीय प्रहरीको अपराधको दर्शक बन्ने हृदयेश त्रिपाठी जस्ता भारतीय दलाल पनि नेकपाको सांसद छन् । प्रम ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा गठन भएको इजिपी समूहका डा. भेषबहादुर थापा, डा. राजन भट्टराई र निलम्बर आचार्यको नियत खुलेको छैन । डा. भट्टराई प्रम ओलीको परराष्ट्र सल्लाहकार, आचार्य भारतस्थित नेपाली राजदूत भएका छन् । भारत पाएसम्म नेपालमाथि दमन गर्छ । भारतमा मोदी आउन वा अरु पार्टीका नेता । भारतीय हस्तक्षेप सुरक्षा तहले गरेकै छ । अहिले सरकारले प्रतिकार गर्दा भारतीय शासक वर्गमा खैलाबैला मच्चिएको झल्को परराष्ट्र सचिवको प्रस्तुतिले छर्लङ्ग बनाएको छ ।