काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीलाई दोषी ठहर गर्दै गरिएको फौजदारी कारबाहीको सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने संकेत देखिएको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूसमेतलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययनको बाटो रोजेको हो।

सरकारले वैशाख २ गते पूर्वमुख्यसचिव प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन्। समितिले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ भने अहिले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

समितिले आफ्नो अध्ययनका क्रममा श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसियामा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेपछि अपनाइएका कानुनी तथा प्रशासनिक अभ्यासहरूको पनि अध्ययन गरेको थियो। विशेषगरी श्रीलंका, इन्डोनेसिया र केन्याको उदाहरणलाई आधार बनाउँदै समितिले कर्तव्य पालनका क्रममा भएको बल प्रयोगलाई मात्रै आधार बनाएर सुरक्षाकर्मीमाथि फौजदारी अभियोग लगाउनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ।

समितिले आयोगको सिफारिस जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नगरी आवश्यक संशोधनसहित कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। फौजदारी कारबाहीको सट्टा कतिपय अधिकारीका हकमा विभागीय वा सामान्य अनुशासनात्मक कारबाही पर्याप्त हुने निष्कर्षतर्फ समिति पुगेको बताइएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि समेत फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले भने ओली र लेखकसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि गृहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको हकमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समिति गठन गरिएको हो।

समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा केही पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार उनीहरूसँग बयान लिइएको नभई आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुबारे थप प्रष्टता हासिल गर्न संवाद गरिएको हो। पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग समेत यसै क्रममा छलफल गरिएको थियो।

आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्की, सिद्धविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, हालका डीआईजी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेलमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो।

त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदार तथा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार र संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका चार अधिकृतमाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो।

अध्ययन समितिको निष्कर्षअनुसार यी सिफारिसहरूमा उल्लेखनीय हेरफेर हुने देखिएको छ। केही अधिकारीहरूको नाम सूचीबाट हट्न सक्ने, केहीको कारबाहीको प्रकृति परिवर्तन हुन सक्ने तथा कुनै नयाँ नाम थपिने सम्भावना नरहेको स्रोतको भनाइ छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको तथ्य मात्रै कारबाहीको पर्याप्त आधार हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। गोली चलाउनुपर्ने परिस्थिति थियो वा थिएन, आदेश र जिम्मेवारीको अवस्था कस्तो थियो भन्ने पक्षलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीको गल्ती प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ, तर भविष्यमा सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको समितिको धारणा छ।

समितिले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा केही असन्तुलन र असंगतिहरू पनि औंल्याउने तयारी गरेको छ। एउटै जिम्मेवारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये कसैलाई मात्रै कारबाही सिफारिस गरिएको र समान अवस्थाका अन्यलाई नसमेटिएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने बताइएको छ।

समितिका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीले प्रतिवेदन लेखन सुरु भइसकेको र तोकिएको समयभित्र सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले यसअघि समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गरिसकेको छ।