काठमाडौं । ६ वर्षअघि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदै छुटेका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ पुनः जेल फर्किने भएका छन्। मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौँको सुकेधाराबाट पक्राउ परेका उनलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराउने भएको छ। जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएपछि उनी मंगलबार नै कारागार फर्किने छन्। २०७५ पुस ६ गते उनलाई जेलमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशले छुटेका उनी सर्वोच्चकै आदेशले पुनः जेल फर्किनुपर्ने भएको हो। कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई ५ वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरिदिएको हो। यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यन्वयनका लागि २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परेका थिए। तर ८ महिनामै छुटेका थिए। कैदमुक्त भएपछि दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने। २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ पर्नु पहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए। तर शपथ खान पाएका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो। २०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए। उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो। एमालेको साथपाएपछि नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित भएका थिए। सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गर्‍यो। उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए। तर कारागार पुगेपछि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले म्याद नाघेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता गरेको थियो। निवेदन दर्ता मात्रै भएन १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा पनि सर्वोच्चले दियो। जेलबाट छुटेको ५ दिनपछि पुस ११ गते उनले शपथ लिन पाऊँ भन्दै प्रदेश संसद्‌मा निवेदन दिए। निवेदन दिएको झण्डै एक महिनापछि उनले माघ १४ गते प्रदेश सभामा शपथ लिएका थिए। सांसद निर्वाचित भएको लामो समयसम्म शपथ नै लिन नपाएका उनी त्यसपछिका तीन वर्ष भने मन्त्री बन्न सकेनन्। तर २०७८ वैशाख १६ गते गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने। तर उनलाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने विश्वासको मत पाउन सकेनन्। नेकपा फुटेपछि गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा पर्‍यो। विश्वासको मत नपाए पनि संसद्‌को ठूलो दलको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। २०७९ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीमा उनले मनाङेलाई पनि दोहोर्‍याए। तर यसपटक पनि पृथ्वीसुब्बाका पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन। पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मनाङेले पनि कित्ता फेरे। उनी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीका पक्षमा उभिए। नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि जेठ २९ गते मनाङे बिनाविभागीय मन्त्री बने। पछि उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। पहिलोपटक सांसद हुँदा तीनपटक मन्त्री बनेका उनी दोस्रोपटक २०७९ को निर्वाचनमा भने निर्विरोध निर्वाचित भए। उनको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका कुनै पनि दलले उम्मेदवार नै उठाएनन्। उनी मात्रै उम्मेदवार भएपछि मतदान नै गर्न परेन। सांसद बनेपछि यसपटक भने उनी सुरुमै मन्त्री बन्न सफल भए। एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा मनाङे मन्त्री बने। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन फेरियो र सत्ता समीकरण पनि बदलियो। समीकरण बदलिएसँगै अप्ठेरो संख्यामा खेलिरहेका मनाङेले यसपटक भने मौका पाएनन्। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले उनलाई सरकारमा ल्याएन। तर यो गठबन्धन पनि छिट्टै भत्कियो र पुनः एमाले माओवादीकै सरकार बन्यो। २०८० चैत ५ गते उनलाई खगराजले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिए। जेठ २८ गते खगराजले विश्वासको मत पनि लिए। तर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणाविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले खगराजले विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रिया गलत ठहर गर्दै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि उनकै पक्षमा उभिएका मनाङे फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने।

देशमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलिदिए। यी दुई दल मिलेपछि भने मनाङेको एकसिटे शक्ति कमजोर भयो। तर अप्ठेरोमा साथ दिएका उनलाई पाण्डेले मन्त्रीमण्डलबाट भने अलग गरेनन्।

एमाले सत्तामा आएपछि उनले सम्हालिरहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय उनीबाट खोसियो र एमालेलाई दिने निर्णय भयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई वन मन्त्रालय दिएका थिए। तर यो मन्त्रालयमा काम नहुने, बजेट पनि थोरै हुने भन्दै झण्डा हल्लाउन मात्रै आफू मन्त्री नबन्ने भन्दै उनले छाडिदिए।

जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार २ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका उनी अब २८ महिना जेल बस्नुपर्नेछ। पछि पाटन अदालतले ३ वर्ष कैद बढाए पनि उनी ८ महिनामै छुटेका थिए।

अब आराम गर्छु भन्दै सत्ताबाट अलग भएका मनाङेले सर्वोच्चको फैसलासँगै जेल फर्किनु परेको हो।