काठमाडौं । बैङ्कक वार्तापछि नेपाल भारत सम्बन्धमा ल्याएको चिसो पन हटेको छ । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतीय प्रभुको आशिर्वान लिन जाने नेपाली शासकहरूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम अखण्डताका बारेमा कुरा चर्का गरे पनि भारतीय सीमा हस्तक्षेपको बारेमा बोल्नु पर्ने ठाउँमा बोल्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग बैङ्कक भेटले सगरमाथा संवादको निम्तो दिने काम भयो । भारतले प्रमलाई भ्रमणको निम्तो दिएन । भारतीय गुप्तचर रअका प्रमुखलाई मध्यरातमा बालुवाटार छिराएर वाम शक्ति छिन्नभिन्न बनाएका प्रम ओलीलाई सबैभन्दा पीडा भारत भ्रमण गर्न नपाएकोमा छ । कुटनीतिक क्षेत्रमा असफल यो सरकारले आफ्ना राजदूतबाट देशको हितमा कहाँ के गर्दैछ त्यो पत्तो छैन । मुलुक द्वन्द्वग्रस्त छ । सरकार आफ्ना लागि जति पनि खर्च गर्छ । जनताको चासो सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दैन । विदेश भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री आफैंले २१ जनाको टोली लिएर गएकै हुन् । कर्मचारीले फजुल खर्च नगर भन्दै अर्थबाट सर्कुलर पठाएर नेपाली सञ्चार क्षेत्रको गला रेट्ने गरी सन्देशमुलक जनचेतना जगाउने सूचना प्रकाशनमा रोक लगाएर लोकतन्त्रको निरंकुशता झल्काएको अवस्था छ । विरोधीले कम्युनिष्ट लोकतन्त्रवादी हुँदैनन् भन्छन् कम्युनिष्टका धुरन्धर ठेकेदारहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दा न त भ्रष्टाचार घट्यो नत दलाल र माफिया नै हटे । छिमेकी भारतीय शासकहरूले नेपाली जबरामा हस्तक्षेपकारी नीति लागू गर्न छाडेका छैनन् । देशको कृषि व्यवसायमाथि प्रहार गर्ने सरकारले भारतीय विशाक्त तरकारी भिœयाएर जनतालाई रोगी बनाएको छ । नेपाली किसानले तरकारीमा बिचौलिया करण चम्कदा पतिकेजी रु ५ मा बन्दोकेपी बेच्न पाएका छैनन् । टाढाको कुरा होइन । यही धादिङमा राजमार्ग वरपरकै किसानले तरकारी नबिकेर त्रिशुलीमा फाल्नु प¥यो । राष्ट्रवादी देशभक्त सरकारको प्रवृत्तिले छिमेकी भारतलाईसमेत लज्जित बनाएको छ । देशमा अराजकताको शुरुवात गर्ने कम्युनिष्ट नै हुन् । जसले लोकतन्त्रलाई तस्करी तन्त्रसँग जोडे । प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र युवाहरूको चरित्र छाडा छ माओवादीमा जो दोषी ठहरिए तिनलाई पार्टी सत्तामा हुँदा पनि जोगाइएन । तर एमालेले सहकारी ठग नेतालाई जोगायो । यो थाहा पाएको भारतले प्रधानमन्त्रीसँगको साइड लाइन वार्तालाई महत्व नदिए पनि नेपाली पषले भने हर्ष बढाई गर्दैछ ।