काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ महिना कैद छुट पाउने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुट सुविधा दिन आदेश गरेसँगै रायमाझी कात्तिक २६ गते जेलमुक्त हुने भएका हुन्।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसार ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीबन्दीले २५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने व्यवस्था छ। सोही सुविधा माग गर्दै रायमाझीका तर्फबाट ‘ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा पाउँ’ भन्ने निवेदन दर्ता भएको थियो।

कात्तिक १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा शुक्रबार कात्तिक १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मागबमोजिम सुविधा दिन आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार रायमाझीले बाँकी कैदमा छुट पाउने भएका छन्।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका कैदीले २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेकाले ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्षभन्दा बढी उमेरका कैदीले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउन सक्छन्।

रायमाझीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चार वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। उनी २०८० वैशाखदेखि थुनामा छन्। सामान्य अवस्थामा उनको कैद अवधि २०८४ वैशाखमा पूरा हुने थियो। ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि चार वर्षको २५ प्रतिशत अर्थात् एक वर्षसम्म कैद छुट पाउन सक्ने भए पनि उनको बाँकी कैद अवधि ६ महिना मात्रै रहेकाले सोही अवधिको छुट दिने आदेश भएको हो।

रायमाझी यही कात्तिक २६ गते ६५ वर्ष पुग्दैछन्। अदालतले कैद छुटसम्बन्धी पत्र सोमबार नै कारागारमा पठाइसकेको डिल्लीबजार कारागारका जेलर विक्रम पाण्डेले बताएका छन्।

सुरुमा रायमाझीलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा राखिएको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी बाहिरिएका बेला रायमाझी पनि बाहिरिएका थिए। तर बाहिर गएपछि उनले कारागार प्रशासनलाई जानकारी गराएको र पछि उपस्थित हुन जारी गरिएको सूचनाको अवधिमै आफैँ उपस्थित भएको समाचार विवरणमा उल्लेख छ। उनी आफैँ उपस्थित भएकाले त्यस अवधिको कैदसमेत भुक्तान भएको मानिएको थियो।

गत असार ३० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले रायमाझीलाई तीनवटा कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो। ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। एकीकृत कसुरअन्तर्गत सबै सजाय जोडेर चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको थियो।

रायमाझीलाई प्रहरीले २०८० वैशाख ३१ गते राति पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए। २०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले रायमाझीसहित नौ जनालाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको थियो भने अन्य प्रतिवादीलाई धरौटी वा तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही क्रममा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण रिहा भएका थिए। रायमाझी भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि थुनामुक्त हुन सकेका थिएनन्।

जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो भने रायमाझीसहितका प्रतिवादीका लागि खुला छ।