काठमाडौं । सशस्त्र युद्ध शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि शािन्त प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाकै अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताएको छ। तर, संसदमा पेस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमतिको पर्खाइमा उनीहरू छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्रुत प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने भन्दै गत वर्षको फागुन २५ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। उनले संसदीय समितिमा पनि पनि नलगी प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकको छलफलबाटै टुंग्याउन खोजेको थिए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतका शक्तिहरूले दफावार छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि संसदीय समितिमा पठाइएको हो।२०८० वैशाख १५ गते समितिमा पुगेको विधेयक अहिलेसम्म त्यहीँ अड्किएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिपक्षी एमालेको समेत सहमतिमा यो विधेयक अगाडि बढाउन चाहन्छन्। त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन उनी विभिन्न प्रयास पनि गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङका अनुसार समितिले विधेयकका मूलभूत विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ। चारवटा विषयमा कुरा नमिलेको भनिए पनि त्यसमा राजनीति जोडिएको उनले बताइन्। नेतृत्व तहमा सहमतिकै लागि विधेयक रोकिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार समितिको अब बस्ने बैठकले विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छ। शुक्रबार पनि समितिको बैठक बसेको थियो। तर, बैठक टीआरसी विधेयकमा प्रवेशै गरेन। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका विषयमा मात्र कुरा भएको उनले बताइन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सहमति भए विधेयक सर्वसम्मतले पारित हुनेछ। त्यसको लागि प्रचण्ड–ओलीबीच निरन्तर वार्ता भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको पाँच दिनभित्र विधेयक संसदमा पेस हुने बताए। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित २३ औं मजदुर बलिदान दिवस तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले अबको ५ दिनभित्रमा उपसमितिबाट पारित भएर संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए। कांग्रेस सचेतक थिङले पनि समितिको बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने बताइन्। विधेयक अघि बढे १८ वर्षदेखि रोकिएको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा लैजान बाटो खुल्नेछ। सत्तारुढ ७ दल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याउन तयार छन्। तर, प्रतिपक्षी एमालेले कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने बताएको थियो। एमालेले संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र पीडितको सरोकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। ओलीनिकट एक सांसदले बताएअनुसार प्रचण्ड–ओली मिले विधेयक संसदमा पेस भएर पारित हुन सक्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि विधेयकलाई संसदमा लैजान सकिने बताए । आम राष्ट्रिय सहमतिकै लागि १८ वर्ष लागेकाले अब विधेयक अघि बढ्ने उनी बताउँछन्। तर, एमाले अध्यक्ष ओली तयार नभए कुन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको परियारले जानकारी दिए। विश्वासको वातावरण बनाउने काम सरकारको र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको भएको ओली पक्षधरको भनाइ छ। आज जोखिम लिएर सहमति दिने, अनि भोलि त्यसको दुरुपयोग हुने अवस्था आएमा के गर्ने भन्ने नै एमालेको मुख्य चासो रहेको उनको भनाइ छ। एमाले नेताहरूका अनुसार, आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री भए पनि बीचमा प्रचण्डले धोका दिएको भनेर ओली रुष्ट छन्। एमाले नेताहरू सकेसम्म राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावअघि टीआरसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। त्यसो त माओवादी र एमाले दुवैथरी नेताहरूको जोड प्रचण्ड–ओलीको नयाँ खालको सम्बन्ध बन्नुपर्छ भन्नेमा छन्। यसका लागि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू सघन छलफलमा छन्। प्रचण्ड–ओलीबीच भइरहेको नियमित छलफलले विश्वासको वातावरण बन्नसक्नेमा पनि उनीहरू आशावादी देखिएका छन्।