वासिङ्टन । वासिङ्टनस्थित एक संघीय न्यायाधीशले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनलाई बुधबार राति ११स्५९ सम्म ठेकेदार र अनुदान प्राप्तकर्तालाई विदेशी सहायता रकम भुक्तानी गर्न म्याद तोकेका छन्। यसअघि प्रशासनलाई सहायता रकम रोक्ने निर्णय हटाउन निर्देशन दिइएको थियो, तर कुनै कार्यान्वयन नगरेको देखिएपछि पुनः आदेश जारी गरिएको हो। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमिर अलिको पछिल्लो आदेश टेलिफोन सुनुवाइ मार्फत आएको हो, जुन युएसएड र राज्य विभागसँग सम्झौता गर्ने तथा सहायता प्राप्त गर्ने संस्थाहरूद्वारा दायर मुद्दासँग सम्बन्धित छ। यो आदेश फेब्रुअरी १३ भन्दा अघि सम्पन्न भएका कार्यहरूको भुक्तानीमा लागू हुनेछ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय विकास कम्पनी डिएआई ग्लोबल र शरणार्थी सहायता संस्था एचआइएएस जस्ता संस्थाहरूले हालसम्म कुनै रकम प्राप्त नगरेको बताएका छन्। मंगलबार सरकारी वकिल इन्द्रनील सुरलाई न्यायाधीश अलीले आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रशासनले के कदम चालेको भनेर सोधेका थिए। तर, सुरले कुनै ठोस प्रमाण दिन सकेनन्। यस विषयमा ह्वाइट हाउस र राज्य विभागले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यो अलीको तेस्रो आदेश हो, जसमा उनले ट्रम्प प्रशासनलाई रोकिएको विदेशी सहायता रकम जारी गर्न भनेका छन्। यसअघि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनका लागि सम्पूर्ण विदेशी सहायता रोक्न आदेश दिएका थिए। यस आदेश र युएसएडका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने निर्णयका कारण जीवनरक्षक खाद्यान्न र औषधि सहायता प्रभावित भएका छन्, जसले विश्वव्यापी मानवीय राहत प्रयासहरू अस्तव्यस्त बनाएको छ। केही मुद्दा हालेका संस्थाहरूले यदि तत्काल भुक्तानी प्राप्त नभए पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रशासनले संघीय कानून र अमेरिकी संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै, १९९८ मा अमेरिकी कांग्रेसद्वारा स्थापना गरिएको युएसएडलाई कमजोर बनाइएको दाबी गरेका छन्। आइतबार युएसएडले आवश्यक कर्मचारीबाहेक सबैलाई तलबसहित बिदामा राख्ने निर्णय गर्‍यो। साथै, अमेरिकामा एक हजार ६ सय पदहरू हटाइने घोषणा गरियो। विदेशी सहायता एजेन्सी, अरबपति एलन मस्कद्वारा नेतृत्व गरिएको संघीय सरकार कटौती गर्ने प्रयासको पहिलो प्रमुख लक्ष्य बन्यो। मस्कले कुनै प्रमाणबिना नै यस एजेन्सीमा ठगी रहेको दाबी गरेका छन्। अदालतमा पेश गरिएको कागजात अनुसार, प्रशासनले खर्च रोक्का आदेश हटाउने निर्णयमा आफू सहमत रहेको जनाएको छ। तर, सम्झौता वा अनुदानहरू समीक्षा गर्न वा नीति कारणवश रद्द गर्न अझै अधिकार भएको दाबी गरेको छ। पछिल्लो आदेशमा न्यायाधीश अलीले प्रशासनले नयाँ कानुनी आधार देखाएर सहायता रोकिराख्न नसक्ने बताएका छन्। साथै, दुई मुद्दा हाल्ने संस्थाहरूले प्रशासनलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेका छन्।