काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास दोस्रो पटक पनि विभाजित भएको छ। बहुमतको निर्णयका आधारमा यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका हुन्। यद्यपि न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने उक्त आदेशलाई कायम राख्नुपर्ने भन्दै फरक राय व्यक्त गरेका छन्।

यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिबेला पनि इजलास बहुमत र अल्पमतमा विभाजित भएको थियो।

सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो।

सरकारको उक्त कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै निर्णय बदर गर्न तथा कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

शुक्रबार जारी आदेशमा संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको संवैधानिकता तथा कानुनी वैधतासम्बन्धी प्रश्नहरू गम्भीर प्रकृतिका भएकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा अध्यादेशसम्बन्धी अन्य रिट निवेदनसँगै यो मुद्दालाई पनि संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

बहुमतको रायमा अन्तरिम आदेश नदिँदा निवेदक पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी संवैधानिक हक, यसको सीमा र सरकारी कर्मचारीमा यसको प्रयोगबारे विस्तृत व्याख्या पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलले फरक राय राख्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकार संविधान तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिबाट सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा १७ र ३४ अन्तर्गत संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम राख्नुपर्ने राय दिएका छन्।

उनीहरूले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी शीघ्र पूर्ण सुनुवाइ गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। तर संवैधानिक इजलासको बहुमत निर्णय कार्यान्वयन हुने भएकाले ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल कुनै कानुनी अवरोध नरहने भएको छ।

यद्यपि रिट निवेदनको अन्तिम फैसला भने अझै हुन बाँकी रहेको छ। पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै ट्रेड युनियन खारेजीको संवैधानिक वैधताबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय दिनेछ।