काठमाडौं । केपी ओलीको चौथो कार्यकाल विवादमुक्त भएन । उनी प्रम भएदेखिनै देश र जनताले केही पाएन । केबल सरकारलाई विपक्षीमाथि दमन गर्न र राम्रा भन्दा हाम्रा काँधमा राखेर ब्यूरोक्रेसीमा हुँडलो मच्चाउने ध्यान छ । राज्यका तीन तहका सरकार प्रधानमन्त्रीकै कारण असफल छन् । देशमा ऋण बढाउने आन्तरिक राजश्व घटाउने ध्यानमा सरकार छ । काँग्रेस, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुच्छर बनेर आफैं नांगै भएको देख्दैनन् । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको डोरो बाटेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्दाको क्षण र आज राजा आउ देश बचाउको नारा सडकमा लाग्दाको अवस्था फरक छ । कम्युनिष्टको बदनाम गर्ने प्रम ओलीलाई मुलुक टाट पल्टिएकोमा चिन्ता छैन । बरु उनले संसदलाई बाइपास गर्ने र अध्यादेशबाट सरकार चलाउने अभ्यास राम्रैसँग गरेका छन् । त्यही बाटोको निम्ति संसदको जारी विधेयक अधिवेशन अन्त्यको तयारी हुँदैछ । देशको अवस्था र जनताको स्थितिले तत्काल समस्याको निकास निस्कन राजनीतिक सहमतिको बाटो खोज्छ । तर प्रधानमन्त्रीले राज्यश्रोतबाट भरणपोषण हुने गरी भूपूर्व विशिष्टहरूलाई आजीवन सरकारी सुविधा दिलाउने ऐन ल्याउने तयारी गर्दैछन् । यतिखेर पूर्व राजालाई हजारौं जनताले सडकमा स्वागत गर्दा भ्रष्टाचार र बेथितिले ग्रसित गणतन्त्रको जग हल्लिएको छ । राजनीतिलाई सेवामा प्रयोग नगरी जागिरमा परिणत गर्ने वर्तमान नेतृत्वले जनताको तत्कालिन आवश्यकतालाई ध्यान दिएको छैन । कम्युनिष्टहरू राष्ट्र र जनताप्रति बफादार हुन्छन्, जनताको सर्वोपरिता तिनको एजेन्डा बन्दछ भन्ने कुरा केबल नाटक मात्र बन्दैछ । स्थानीय सरकारले जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका बारेमा चासो दिँदैन । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई दबाव दिन सक्दैन ।

नेता बाँच्ने, कोरामिन बनाऔं
सरकारले आप्mनो कार्यकालको यो अवधिमा जसरी जनतालाई हेपेको छ । त्यो हेपाईमा चौध वर्षे संसदीय उपलब्धी, प्राडो, पजेरो, फोर्टुम र सुत्केरी भत्ता थिँदै थियो । कम्युनिष्ट शासनमा ओम्नी, हुकाम, बतास, जलहारी, धर्मशाला, नेपाल ट्रष्ट, थामसेर्कु, शेरा दरबार जस्ता गहना एकातिर छँदैथिए भने नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु, वाइडवडी, एनसेल, टेरामक्ससम्म गणतन्त्रका उपलब्धी बनाइए । यही सरकार हो, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, बालमन्दिरको जग्गा र कैलालीको जग्गा हडप्नेहरूलाई जोगाउने । सहकारी पीडित र मिटरब्याज पीडितको समस्यामा सरकार चासो दिँदैन । मन्त्रीपरिषद्मा लुटाहाहरू भएकाले रोजगारी बढाउने गरी लगानी भित्रिएको देखिँदैन । पद लिप्सामा रमाउँदा यी नेताहरूलाई दाताले विश्वास गर्न छाडेका छन् । दुई तिहाईले बाँचिरहेका नेताहरू जनतालाई मारिरहने, आफू कोरामिन खाने दाउमा छन् । अब संसदबाट त्यस्तै कानुन बनाएको खण्डमा कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र होइन, काँग्रेसलाई समेत सडकमा ठाडो शिर लगाएर हिँड्ने अवस्था रहँदैन । किनकि प्रधानमन्त्री बिरुद्ध प्रश्न उठाउनेहरूले एमालेका डा. भीम रावलहरूको नियती भोग्नु पर्दछ ।

राज्य लुटको अर्को श्रृङ्खला
कम्युनिष्ट पार्र्टीका अध्यक्ष जनता ढाँट्छन्, कार्यकर्तालाई हप्काउँछन् । अध्यक्षले ल्याएको जुनसुकै प्रस्ताव पनि त्यो पार्टीमा पास हुन्छ । त्यही कारण नेकपा एमालेले अब पार्टीगत निर्णय गरेर भूतपूर्व विशिष्टहरूको पालन पोषणका लागि राज्यको श्रोत दोहन गर्ने दलगत निर्णय गरे पनि नौलो हुने छैन । देशको राजश्व उठाउनु परेन, सरकारी जमिनको भाडा नतिर्नेलाई मन्त्रिमण्डलमा राखेर उसको स्वार्थलाई जोड दिने सरकार कसरी जनताको पक्षधर हुन्छ ? विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, वायसेवा निगम ध्वस्त बनाउन वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरूले राष्ट्रको हित गर्दैन ।

लुट्ने भूपु बोल्दैनन्
यो देशका विशिष्ट भूपूहरू वर्तमान सरकारले ऐन बनाउने गरी तयारी गरिरहेको आफ्नो सेवा सुविधा अहिलेको अवस्थामा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट छैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो सेवा र सुविधा लिन्न भन्न सकेका छैनन् । तर उनले अहिलेकै बढी छ भनेर जनतामा आफ्नो अभिमत दिएका छन् । सर्प काण्डका झलनाथ, काँग्रेसका शेरबहादुर, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवण यादव जस्ता नेताहरूले मुख खोलेका छैनन् । पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मासिक भत्ता छाडे पनि सुरक्षाका लागि राज्य श्रोतबाटै खर्च लिएकी छिन् । यही बेला आफूलाई सेवा सुविधा नभएको गुनासो गर्ने परमानन्द झा, नन्दबहादुर पुन मौन छन् । गणेश तिमिल्सिना, ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटाहरूको मुख खुलेको छैन ।