काठमाडौं । मन नपरेका मान्छेको सासै गन्हाउने भने जस्तै भएको छ सर्वोच्च अदालतको कानुनी निरुपण र कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीमाथिको कारबाही । नेपाल सरकार पनि बेइमान छ । अदालत झन् बइमानी । अर्थमन्त्रीको इच्छामा तत्कालिन अर्थमन्त्रीकै विश्वासप्राप्त डा. लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मामाथिको छानविन विरालोले मुसा खेलाएझैं भएको छ । महत र शर्मा जेलमा छन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको इच्छा विपरित आयोगले व्यापारी घारानाको कर मिनाहा गर्ने र तोक्ने अवस्था थिएन । पैसा डा. महतले खाए परिबन्दमा परे, कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्यसचिव । चुडामणि शर्माको सचिव बन्ने सपना पनि तुहियो । उल्टै उनी महाभ्रष्टमा दरिए । पैसा रामशरण महतले खाने कारबाही आयोगका अधिकारीलाई हुने । यस्तो काँग्रेसी समाजवादी अर्थतन्त्रको ख्याल नगर्ने काँग्रेसका सर्वोच्च अदालत होस् वा जुनसुकै अदालतका न्यायमूर्तिहरू किन नहुन् । पटक पटक इजलास तोक्ने फैसला गर्न नसक्ने न्यायिक क्षेत्र समेत यहाँ पंगु भएको छ । त्यो बेला १ हजार ६९ वटा कम्पनीसँग सरकारले रु ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख कर उठाउनु थियो । तर अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा रु २१ अर्ब छूट दिएर रु ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख मात्र उठाइयो । यो सत्य अदालतले मुसालाई विरालाले खेलाएझैं ग¥यो । आयोगका अध्यक्ष र सचिव डिल्लीबजार कारागारमा पुगे । १ हजार ७२६ निवेदनमध्ये १०६९ माथि कारबाही गर्ने सम्झौता भएकोमा ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौतामाथि निवेदन प¥यो । त्यो मध्ये रु ३० अर्ब ५२ करोड फस्र्योट भयो भनियो । जबकि रु ९ अर्ब ५४ करोड राज् कोषमा ल्याउने निर्णय भएको विषय नै अहिले तानिएको हो । काँग्रेस र एमालेका लागि चन्दा दिएर विश्वास जितेका व्यापारी नै करको सिमा तोड्ने र स्वार्थ पूरा गर्नेहरू छन् भन्ने कुरा यस पटक प्रम केपीले च्यापेका विद्युत महसुल नतिरेका व्यापारी हुन् । डा. महतले मन्त्रीको नाताले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने ती अनुहार काँग्रेसकै आम्दानीको श्रोत थिए । रु २१ करोड ६४ लाख भ्याट मिनाहा गर्नु राज्यमाथिको अपराध थियो । सिद्धान्ततः बक्यौता उठाउन सरकारको बाध्यता थियो । तर घुस खाफू खाने कर्मचारीलाई जेल पठाउने कानुनमा देश चल्दा काँग्रेस र एमाले दंग छन् । अहिले पनि देश राजश्व उठाउने कुरामा पछि परको छ । ओली सरकार बनेपछि देशको ऋण बढेको बढेकै छ । जनताले राहत पाउँदैन । मोटाउने नेता नै हुन् । लाज नभएको राजनीति र भ्रष्टाचारले ग्रस्त समाज एउटै हुन् । नेकपा एमालेको ओली पथले मुलुकको समृद्धि र विकास गर्ने भन्छ तर राजश्वमारा व्यापारी, तस्कर र माफियाको सेवा गर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेता उम्कने कर्मचारी दोषी हुने नीति त्यही हो ।