काठमाण्डौ । लोकतन्त्रले कानून सम्वत कामको संरक्षण गर्छ । तर सत्ता पाएपछि कानूनी प्रकृयाको ख्याल नगर्ने, अहंकार र दम्वका भरमा निर्णय गर्ने दलीय स्वभावका कारण सत्ताको ढलीमली गरेका काँग्रेस, एमाले, माओवादी बदनाम छन् । यीनकै बदनामीका कारण राप्रपा, रास्वपाको संसदमा उपस्थिती भएको हो । मधेसका नेता मातेका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशवाट उपस्थिती जनाए । ती प्रदेशको समस्या मिल्दा जुल्दा छन् । स्वीस बैंकमा ४६ अर्व ६४ करोड के कसले राखे त्यो फिर्ता किन गरिदैन ?
गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र अभावले देशै भय ग्रस्त छ । सुकुम्वासीको समस्या देशभर छ । हलिया चरुवाका समस्या मधेस र सुदुर पश्चिमका साझा हुन् । दाङ वा बाँके वर्दिया कैलाली कन्चनपूरजस्ता जिल्लामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संगठन बढ्दैछ । पूर्वी तराईका धनूषा, महोत्तरी, सुनसरी, मोरङ, वारा, पर्सा, रोतहटजस्ता जिल्लामा साहुको खेती गर्ने उसकै सेवामा लाग्ने श्रमको मूल्य नहुने शोषण छ । मधेसका जसपा र लोसपाको दादागिरी विरुद्ध गरिवको आवाज उठाएर जनमत पार्टी फैलिदो छ । मधेसलाई राजनीति धरातल बनाएको नेपाली काँग्रेसले मधेसका नागरिकको नागरिकता समस्या साहुकरको पिडा श्रम शोषण शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारका वारेमा कहिल्यै चासो दिएन् । सरकारको शुरुवातमै परिवर्तन र जनसेवासँगै लगेको भए मधेसमा २ लाख ऋण दिएर २० लाख शोषण गर्ने साहुकर चम्कने थिएन् । अहिले प्रचण्ड सरकारमा काँग्रेस जसपा जनमत नागरिक उन्मुक्ति लोसपा समेत सरकारमा छन् । एमालेवाट चोइटिएको नेकपा एकिकृत समाजवादी पनि सरकारमा छ । जनताको पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्ययोजना भने यी कुनै दलका मन्त्री स्तरीय निर्णय बनेर आएका छैनन् । भ्रष्टाचार र वेथिति चम्केको छ । तर सरकारलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, एयरपोर्टको ६० केजी र ९ केजी सुन तस्करी छानविनले अत्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले इगोका भरमा बिकृती विसंगतिका विरुद्ध सरकारका एजेण्डालाई सघाएकै छैन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार धान्न नसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू वाहेक पार्टीमा अर्को पुस्तालाई उठन दिएकै छैनन् । अहिले पनि प्रतेक प्रदेशमा केपी ओली प्रमुख बक्ता बनाईएका छन् । त्यो प्रवृत्तिले उपाध्यक्ष उपमहासचिव सचिव जस्ता पद केवल देखाउन हुन अधिकार प्राप्त होइनन भन्ने भयो ।
शासक बन्न संसदमा वहुमत चाहिन्छ । ठूला दलको अस्तित्व समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधि छनौटले वचाएको हो । जात, वर्ग, क्षेत्र, लिंग भन्दा पनि अध्यक्ष र सभापतिसँग निकट चाकडीवाजहरुको मनोनयनले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशीता समेत नेताको खाई मूर्जा भयो । आफ्ना एजेण्डा र मुद्धा त्यागेका दलहरु खुम्चदै जानुमा भ्रष्टाचार र तस्करी तन्त्रसँग नेता जोडिनु हो । सार्वजनिक जमीन कव्जा गर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकी डा. आरजु राणा मन्जु खाँडको समूह मौलाउदा ठूला दलसँग जोडिएका केपी ओलीको नीतिगत लुट ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेल ओम्नीसँग इस्वर पोखरेल, थामसेर्कू गिरीवन्धुको सम्वन्धले एमाले कहाँ पुग्यो त्यो देखियो । सुन तस्करसँग जसरी जोडिएपनि माओवादीका वर्षमान पून, नन्द वहादुर पून, कृष्णवहादुर महरा जोडिए । अर्थमन्त्री भएका वेला जर्नादन शर्माको लुटको फेरिस्त सिसीटीभी फूटेज फाल्ने डा. आरजु पूत्रको सेनिटरी व्याडको खरिदमा राजस्व मिनाहको कुरा छदैछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वदनाम यस्तै परिवर्तनकारीले गरेका हुन् । जसले सरकारमा पुग्दा राज्यश्रोत लुटने आँफू धनी बन्न ठेक्कापट्टा आफ्नैलाई पार्ने, नियम कानूनको ख्याल नगर्ने काम गरे । कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम कम्युनिष्टले नै गरेका छन् । ठूला पार्टी देशभर संगठन भएका शक्तिहरु यसरी ध्वस्त हुँदा सहरी क्षेत्रमा रास्वपा, पूर्व मधेस तर्फ जनमत पश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ठाँउ पाएका हुन् । राप्रपा जस्तो पूरातनवादी शक्तिलाई उठाउने काम नेकपा एमालेले माओवादी र नेकपा एसको रिशले गर्यो । त्यही राप्रपाले केपी ओलीको आफै महाराज वन्ने चिन्तन माथी लात हानेको छ ।