काठमाण्डौ । लोकतन्त्रले कानुन सम्बत कामको संरक्षण गर्छ । तर सत्ता पाएपछि कानूनी प्रकृयाको ख्याल नगर्ने, अहंकार र दम्वका भरमा निर्णय गर्ने दलीय स्वभावका कारण सत्ताको ढलीमली गरेका काँग्रेस, एमाले, माओवादी बदनाम छन् । यीनकै बदनामीका कारण राप्रपा, रास्वपाको संसदमा उपस्थिति भएको हो । मधेसका नेता मातेका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपस्थिती जनाए । ती प्रदेशको समस्या मिल्दा जुल्दा छन् । स्वीस बैङ्कमा ४६ अर्व ६४ करोड के कसले राखे त्यो फिर्ता किन गरिँदैन ?
गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र अभावले देशै भय ग्रस्त छ । सुकुम्वासीको समस्या देशभर छ । हलिया चरुवाका समस्या मधेस र सुदुर पश्चिमका साझा हुन् । दाङ वा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपूरजस्ता जिल्लामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संगठन बढ्दैछ । पूर्वी तराईका धनूषा, महोत्तरी, सुनसरी, मोरङ, वारा, पर्सा, रोतहटजस्ता जिल्लामा साहुको खेती गर्ने उसकै सेवामा लाग्ने श्रमको मूल्य नहुने शोषण छ । मधेसका जसपा र लोसपाको दादागिरी विरुद्ध गरिवको आवाज उठाएर जनमत पार्टी फैलिँदो छ । मधेसलाई राजनीति धरातल बनाएको नेपाली काँग्रेसले मधेसका नागरिकको नागरिकता समस्या साहुकरको पिडा श्रम शोषण शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारका बारेमा कहिल्यै चासो दिएन् । सरकारको शुरुवातमै परिवर्तन र जनसेवासँगै लगेको भए मधेसमा २ लाख ऋण दिएर २० लाख शोषण गर्ने साहुकर चम्कने थिएनन् । अहिले प्रचण्ड सरकारमा काँग्रेस, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा समेत सहभागी छन् । एमालेबाट चोइटिएको नेकपा एकिकृत समाजवादी पनि सरकारमा छ । जनताको पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्ययोजना भने यी कुनै दलका मन्त्री स्तरीय निर्णय बनेर आएका छैनन् । भ्रष्टाचार र बेथिति चम्केको छ । तर सरकारलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, एयरपोर्टको ६० केजी र ९ केजी सुन तस्करी छानविनले अत्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले इगोका भरमा बिकृती विसङ्गीतका विरुद्ध सरकारका एजेण्डालाई सघाएकै छैन । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार धान्न नसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू वाहेक पार्टीमा अर्को पुस्तालाई उठ्न दिएकै छैनन् । अहिले पनि प्रतेक प्रदेशमा केपी ओली प्रमुख बक्ता बनाईएका छन् । त्यो प्रवृत्तिले उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव जस्ता पद केवल देखाउनका लागि हुन् अधिकार प्राप्त होइनन भन्ने भयो ।
शासक बन्न संसदमा बहुमत चाहिन्छ । ठूला दलको अस्तित्व समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधि छनौटले बचाएको हो । जात, वर्ग, क्षेत्र, लिंग भन्दा पनि अध्यक्ष र सभापतिसँग निकट चाकडीवाजहरूको मनोनयनले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशीता समेत नेताको खाई खजना भयो । आफ्ना एजेण्डा र मुद्दा त्यागेका दलहरू खुम्चँदै जानुमा भ्रष्टाचार र तस्करी तन्त्रसँग नेता जोडिनु हो । सार्वजनिक जमीन कव्जा गर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकी डा. आरजु राणा मन्जु खाँडको समूह मौलाउँदा ठूला दलसँग जोडिएका केपी ओलीको नीतिगत लुट ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेल, ओम्निसँग ईश्वर पोखरेल, थामसेर्कू गिरीवन्धुको सम्बन्धले एमाले कहाँ पुग्यो त्यो देखियो । सुन तस्करसँग जसरी जोडिए पनि माओवादीका वर्षमान पुन, नन्दबहादुर पुन, कृष्णबहादुर महरा जोडिए । अर्थमन्त्री भएका बेला जर्नादन शर्माको लुटको फेहरिस्त सिसीटीभी फूटेज फाल्ने डा. आरजु पुत्रको सेनिटरी प्याडको खरिदमा राजश्व मिनाहको कुरा छँदैछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बदनाम यस्तै परिवर्तनकारीले गरेका हुन् । जसले सरकारमा पुग्दा राज्यश्रोत लुट्ने आँफू धनी बन्न ठेक्कापट्टा आफ्नैलाई पार्ने, नियम कानूनको ख्याल नगर्ने काम गरे । कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम कम्युनिष्टले नै गरेका छन् । ठूला पार्टी देशभर संगठन भएका शक्तिहरू यसरी ध्वस्त हुँदा सहरी क्षेत्रमा रास्वपा, पूर्व मधेस तर्फ जनमत पश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ठाँउ पाएका हुन् । राप्रपा जस्तो पूरातनवादी शक्तिलाई उठाउने काम नेकपा एमालेले माओवादी र नेकपा एसको रिशले ग¥यो । त्यही राप्रपाले केपी ओलीको आफै महाराज बन्ने चिन्तनमाथि लात हानेको छ ।