काठमाडौं । सीमा नाकामा जिल्लाबाट किसानको नाउ भजाएर मल भिœयाउने र तस्करको मल संकलन गोदाममा पु¥याउने अभियान चलेको छ । त्यो अभियानलाई सीमा सुरक्षा बलले निगरानी राखे पनि कति निगरानी गर्ने ? कृषि प्रयोजनका लागि आफैंलाई चाहियो भन्दै साइकलमा एक बोरा मल फुटाएर दुई तिर झुण्ड्याएर ल्याउनेसँग प्रहरी कति पछि लाग्छ ? तर यस्ता पोके तस्करले भिœयाएको मल संकलनगर्दै ट्रकका ट्रक बनाउने माफियालाई समेत प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ को बारा, पर्सा, रौतहट र प्रदेश १ को सुनसरी, मोरङ, झापा जिल्लाको सीमा क्षेत्रका पोके तस्करले प्रहरी र सशस्त्रको सीमा पोष्टलाई थाङ्नामा सुताएको कुरा गत साता धादिङको धार्केमा राजश्वले पक्राउ गरेको २ ट्रक मल हो ।

मल तस्करीसँग जोडिएका सीमा तस्करीका बारेमा सशस्त्र प्रहरीको प्रदेश १ का इञ्चार्ज कमल गिरी, प्रेदश २ का गणेश ठाडाको भनाई मिल्दोजुल्दो छ । भारतसँग सीमा जोडिएका सहजै नेपाली र भारतीय नागरिक आउने जाने नाकामा कृषि प्रयोजनका लागि साइकलमा र व्यक्ति स्वयंले झोलामा बोकेर भिœयाएका सामग्रीमा मानवीयता जोडिन्छ । दैनिक घर प्रयोजनका लागि व्यक्तिले ल्याएको सागम्री व्यक्तिको भनाईमै पनि विश्वास गर्ने मानवीय आधार हो उनीहरू भन्छन् । तर मान्छे बदमास हुन्छ उसले गलत नियतले भिœयाएको कुरा विश्वास गर्न नसक्दाको परिणाम धार्केमा पक्रिएको मल हो । सरकारी तहबाट समेत त्यो मलका बारेमा बोलिएको छैन । शंका सरकारी रवैयाप्रति गर्ने ठाउँ यही हो । सीमामा एक बोरा मल आफ्नै प्रयोजनका लागि साइकलमा राखेर ल्याउनेसँग प्रहरी मात्र होइन भन्सारकै कर्मचारीले समेत मानवीयता हेर्छन् ।

प्रहरीले त्यो मानवियता नहेर्ने कुरै भएन । उनीहरू भन्छन्, २/४ जोर लत्ता कपडा, ५/१० किलो चिनी, जिरा जस्ता वस्तुसँग २/४ लिटर तेल व्यक्तिले सीमाबाट भिœयाउँदा सुरक्षा चासो हुँदैन । सिजनमा एक बोरा मल एक व्यक्तिले साइकलमा राखेर सहजै भिœयाउने गर्छन् । त्यस्तामाथि निगरानी राख्दा मानवितामाथि पनि असर गर्छ भन्ने हुन्छ । तर तस्करी धन्दामा लाग्नेले त्यसैलाई प्रयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा देखिँदैछ । सीमाका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले तस्करको जाल त्यो बेला थाहा पाउँछ जुन बेला धार्के घटना जस्तै परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । विश्वास कति गर्ने, कसलाई गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू पनि हैरान भएका छन् । यस पटक भएको त्यही हो ।

मलको आवश्यकता परेको बेला किसानलाई मल दिन नसक्ने सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीलाई समेत कमिशनमै डुबायो । अर्थले अनुदान बजेट समयमा दिएन कम्पनीले पनि कमिशन खान समयमा ठेक्का लगाएन । सरकारले आफ्नै तहबाट मौसम अनुसारको खेतीका लागि मल र बिउको प्रबन्ध गर्ने बाटो खोलेको भए मलमा तस्करी हुने पनि थिएन सीमा सुरक्षा समूह सशस्त्र र प्रहरीलाई बदनाम हुनुपर्ने पनि थिएन । कमाण्ड प्रमुखहरूले स्पष्टीकरण दिनु पर्ने पनि थिएन ।