काठमाडौँ । तीनै तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकार निर्वाचन गर्ने भन्दा टार्ने धन्दामा लागेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनाभन्दा बढी सार्न संवैधानिक रूपमा नमिल्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ता, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, कानुनविद् र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट आएपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू आगामी कात्तिकरमंसिरमा एकैसाथ तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्पमा लागेका छन् । सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरू संघको चुनाव अघि गर्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष धकेल्ने प्रयत्नमा लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसकै शेखर कोइराला समूह, कानुनविद् र नागरिक समाजले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भने ६ महिनाभित्रै संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विकल्प अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसै विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग पुनः छलफल गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको वैशाख ३१ का दिनबाट ६ महिनाभन्दा बढी निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबारको गठबन्धनको बैठकमा खाती, श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई सँगै राखेर कानुनी सुझाव मागेका थिए । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई आधार मानेर उनीहरूले ६ महिनाभन्दा बढी लम्ब्याउन नहुने सुझाव दिएका हुन् । स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । संविधानको धारा २१५ को (६) र २१६ (६) ले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तह ऐन २०७३ ले पहिलो चरणको निर्वाचनलाई अन्तिम कार्यकाल मानेर त्यसको दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।