काठमाडौं । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा महाअभियोगको धम्की दिइएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एम्नेष्टि इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजनीतिक दबाब परेको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको जनाएको हो।

विज्ञप्तिअनुसार चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पदबाट हट्न दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाइने चेतावनी दिइएको रिपोर्ट प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

तीनै संस्थाले वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कार्यरत रहँदाहुँदै शर्माको नियुक्ति हुनु नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यासबाट विचलन भएको टिप्पणी गरेका छन्। साथै, नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परे पनि ती उजुरीको पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, महाअभियोगका लागि नेपालको संविधानले तोकेको आधार पूरा हुने कुनै सार्वजनिक आरोपबारे आफूहरू जानकार नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने, कमजोर बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।