काठमाडौं । कृषकले मल पाउँदैन । १३ सय मेट्रिक टन मल खासा भन्सारको टहरोमा थन्कियो । सरकार पत्तो पाउँदैन । कृषि सामग्री कम्पनी र कृषि मन्त्रालयले सोधी खोजी गर्ने कि भन्सारका कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी किन गराएनन् ? देशमा ५० हजार मेट्रिकटन मल जरुरी पर्छ । राजनीतिक दल जति गैरजिम्मेवार छन् त्यो रुपमा कर्मचारीतन्त्र पनि छ । सरकार कृषिव्यवसायमा देखिएको बिचौलियातन्त्रमाथि मजाक गर्दैछ । उखु किसानको पीडा नसुन्ने सरकारले धानखेतीका लागि आवश्यक मलको हालत के छ ? गहुँ तथा तथा तरकारी खेतीको लागि रासायनिक मल कति चाहिन्छ भन्ने कुरामै राज्य बेखबर हुन भनेको गैर जिम्मेवार पन हो । सरकारका लागि कुन क्षेत्रको आवश्यकता के हो पत्तो हुँदैन । राज्यको अरवौं खर्च गर्न चासो दिने आफूले पाउने कमिशन लिने त्यसपछि चासो नदिने संस्कार अहिले चरम छ । सरकार चलाएको पार्टीको गैर जिम्मेवारी यस पटक झन भद्रगोल देखियो । प्रधानमन्त्री आफू र आफ्ना दलालहरूका बाहेक अरुको कुरा सुन्दैनन् । एमालेलाई मत दिएका पार्टीका संगठित सदस्यसम्मले पनि चासो दिएको भए खासा भन्सारमा थुप्रिएको मल समयमा ठाउँमा पुग्थ्यो । सिमा क्षेत्रका किसानले नेपालको बजारभन्दा छिमेकी भारतको बजारबाट मल ल्याएर समस्या टार्छन् । नेपालको कृषि बजारमा भारतीय मलको बढोत्तरी छ । किसानको तरकारी बारीमा कुहिने कतै उचित भाउ नपाएर बारीमा जोत्नु पर्ने बाध्यता छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई किसानको समस्यामा चासो छैन । भारतीय विषाक्त तरकारी बजारमा छ । सरकारले सीमा क्षेत्रमा परिक्षण गर्दैन । नेपालकै व्यवसायिक कृषकले तरकारीमा बिष प्रयोग गर्छन् । तीनले बजारमा पठाउने तरकारीको पात समेत पशुलाई खुवाउँदैनन् । त्यो हेर्न काभ्रे जिल्लामा परक्षण गरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जसता विषयमा सरकार बेखबर छ । सरकारको लापरबाहीले खासामा १३ सय मेट्रिक टन मल सडेको छ । भन्सार पनि यहाँ जिम्मेवार छ । कृषि सामग्री कम्पनी त झन् दण्डनीय छ ।