काठमाडौं । सम्झौता गरेर काम नगरी वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सडक निर्माणका रुग्ण ठेक्का सरकारले तोड्न सुरु गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार सूचना जारी गरी त्यस्ता २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको जानकारी दिएको छ। ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि २०७९–८०मा सम्झौता भएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालयले रुग्ण ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट गत ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण मागिएको थियो। निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए। कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नाका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उनले बताए। निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुने निर्देशन दिइएको छ। ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई काम अधुरो तथा अलपत्र पारी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रूपमा ठेक्का उल्लंघन, ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ। विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ।