काठमाडौं । क्याम्पसबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने गरी कानुनी हर्कतमा रमाएको रास्वपाको बालेन समूहले त्रिविविका प्रोफेसरहरूले अध्ययन बिदाको नाममा गरेको ठगी भने सतहमा पुगेर खोतल्दैछ । बहुदलीय व्यवस्थासँग त्रिविमा उपकुलपति पद काँग्रेस, एमालेको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रमा पु¥याइयो । त्यही समय हो प्रोफेसरहरूले अध्ययन बिदा लिएर विषयगत विज्ञता हासिल गर्ने गरी देशको राजश्वबाट तलब खाने गरी विकासित मुलुकतिर भास्सिन थालेको पनि । करार र ज्यालादारीले त्रिवि धानेका छन् । ट्रेड युनियनका नेताले पनि सेवा सुविधा लिन्छन्, काम गर्दैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले ३९८ जनता विदेश अध्ययनका लागि गएकामा २०७ जनाले अध्यनय पूरा नगरेको १९१ जना नफर्केको रेकर्ड सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा यो चरित्र देशद्रोही बनेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षण संस्था थला परेका कारण यस्त निर्णय हुन् । मुलुकको पूर्वाधार, प्रशासनिक क्षेत्रका खम्बा उत्पादन गर्ने त्रिविवि गलत कर्मको संरक्षक बनेको कुरा हिजो पनि प्रचारमा थियो । आज प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो देखे जुन घटना शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्तपार्ने कारण थियो । सरकारले कडीकडाउ गरी जसले आप्mनो विद्यावारिधी पूरा गरेर तिनीहरूले राज्यबाट हजम गरेको रकम उपर गर्न सक्छ । विश्वविदालयलाई लुटको खानी बनाउने प्रवृत्ति रोक्दा विद्यार्थी संगठनको साथ सरकारलाई चाहिन्छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दादागिरी रोक्न सक्छ तर विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न सक्दैन । सरकारको सेवा सुविधा लिएका प्रशासनिक तहको विकृति नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर ट्रेड युनियन ऐनका आधारमा दर्ता भएका कर्मचारीका संघ संगठन र युनियनहरूमाथि कानुन संशोधन गरेर खारेज गर्न सक्छ । दलीय भातृ संठनहरू खारेज गर्न सक्दैन । विद्यार्थी संगठनले स्ववियुलाई साझा थलो बनाएका हुन्छन् भने त्यही विद्यार्थीका काउन्सिलले दलीय आवरण प्रदर्शन गर्न नपाउने व्यवस्था बनाउन सक्छ । त्रिविको जग्गा हडपनेहरूलाई कारबाही गरे जस्तो विद्यार्थी संगठनमाथि प्रहार गर्न सक्दैन । जुन काम कानुनतः हुँदैन त्यसको चर्चा बढी किन ?