राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाएर देश टाट पार्न सफल काँग्रेस र एमालेको राज्य लुटको साक्षी भाटभटेनीदेखि सिमेन्ट र रड कम्पनी चलाएर राजश्व मार्ने देउवा र केपी पाल्ने धुन्धुकारीहरूले मात्र सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा रजाइँ गर्न पाउने शर्त गणतन्त्रमा स्थापित गर्न खोजिँदैछ । आफू देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर घुस खाने प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा यो देशको अभिसाप बन्न पाएकोमा गर्व गर्दै होलान् । गिरिबन्धु, बालमन्दिर, धनगढी जमिन, टेरामक्स प्रकरण, सुन तस्कर र विद्युत महसुल मारा एनसेलसँग घुस हजम गरेका प्रधानमन्त्रीलाई देशको राजश्व भन्दा भाटभटेनीको हित सोच्नु अपराध हो भन्ने महसुस किन हुँदैन ?

दम्बको घैंटो फुट्छ ?
क्षमता भएको दक्ष इञ्जिनियरलाई राजनीतिक हस्तक्षेप बिना काम गर्न दिँदा देशमा लोडसेडिङ नै हट्यो । विद्युत चुहावट र चोरी घट्यो भने माओवादीले नियुक्त गरेको कुलमान माओवादी हो भनेर लोक हसाउने काम एमाले र काँग्रस गर्दैछन् । विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थामा काँग्रेस र एमालेकै हनुमानले मात्र कार्यकारी पाउनुपर्छ ? काँग्रेसका भ्रष्ट डा. प्रकाशशरण महत र एमालेकी महाभ्रष्ट राधा ज्ञवालीले मन पराएका ई. मुकेश काफ्लेले किन चोरी, चुहावट नरोकेको ? उज्यालो नेपालको अभियन्ता तत्कालिन प्रम प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान बनेकोमा केपी ओलीले किन रिश गर्नु प¥यो ? ओलीका विश्वासी हितेन्द्र शाक्यले पनि केही नापेका थिएनन् । तर प्रम ओलीले दाह्रा किटेकै छन् ।

ऊर्जामन्त्रीले तिरे स्काउटको पैसा ?
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न नसक्ने ऊर्जामन्त्री आफैं स्काउटको जग्गा भाडा नतिर्ने, प्रधानमन्त्री विद्युत महसुल तिर्नु पर्ने व्यापारीसँग घुस खाएर राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व ढुस पार्ने विवादले विद्युत प्राधिकरण र सरकार बीच द्वन्द्व चर्काइएको छ । २०७२ देखि ०७५ सम्म ६ अर्ब ७५ करोड डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् । हजारौं रोजगारी दिएको कर तिरेको देखाएर विद्युत महसुल नतिर्ने ठग उद्योगीलाई तह लगाउने एक्लो वृहस्पति कुलमान घिसिङ भएका छन् ।
विद्युत महसुल नतिर्ने तीनथरि छन् । पहिलो पंक्तिमा १ अर्ब ३५ करोड छ । यो मुद्दा अदालतमा छ । अदालतले पनि समयमा फैसला गर्दैन । दोस्रो ८ अर्ब ४० करोड छ । यसको बिल बिजक प्रमाणित गर्नु पर्ने माग उद्योगीको छ । विवाद यही हो जहाँ तेस्रो विवाद रु १३ अर्ब छ । सरकार विद्युत महसुलको बारेमा आफैंले दिएका निर्देशन हेर्दैन । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र लाल आयोगले पनि विद्युत महसुल तिर, उठाउ भनेका छन् । मन्त्री परिषद्ले बाहेक यो विवाद अरुले अन्त्य गर्न सक्दैनन् । लोडसेडिङमा २४ घण्टा विद्युत प्रयोग गर्दा उठेको बील नतिरेकै कारण यो द्वन्द्व चलेको हो । कुलमान घिसिङले जुन अवस्थामा नेतृत्व लिएर लोडसेडिङ हटाए त्यसको विरुद्ध काँगेसका डा. प्रकाशशरण महत, प्राधिकरणकै उपकार्यकारी शेरसिंह भाट, एमालेकी राधा ज्ञवाली थिए । लोडसेडिङ गरेर इन्भटर व्यापारीसँग कमिशन खाने काँग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत ई. मुकेश काफ्ले लोडसेडिङ हट्दैन भनेकै हुन् । महत ऊर्जामन्त्री छँदा काफ्ले प्राधिकरणको कार्यकारी थिए । यिनको क्षमता देखियो ।

दुई तिहाई देश लुट्ने लाइसेन्स ?
केपी ओलीकै हृतेन्द्र शाक्य पनि विद्युत इञ्जिनियर हुन् । खोइ त उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका बारेमा केही त गरेनन् ? ९ महिना जागिर बाँकी छँदा कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीका पात्र कस्ता छन् ? दुई तिहाईको दम्ब देखाएर सरकारले कुलमानलाई हटाए हुन्छ । त्यसपछि केपी ओली र काँग्रेसका लुटाहा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का सडकमा कसरी जोगिन्छन् थाहा हुन्छ । जनतालाई दिन केही नपर्ने ओलीको खोक्रो आडम्बरी धम्की माओवादीले सहनु पर्ने ? तागत छ दुई तिहाइएको देश लुट्ने अधिकार प्राप्त काँग्रेस र एमालेको खैरियत जनताले सहेको छ । कति बाढी पीडितका घर बने ? कहाँ छन् देउवा र ओलीका अरिंगाल ? सहकारी ठगहरूलाई बचाउ गरे जस्तो कुलमानको खेदो खनेको हुँदैन चेतना भया ।