मुलुकको सीमा सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी पाएको अर्ध सैनिक वल शसस्त्रका तीनजना एआईजीको कार्यक्षेत्र फेरिने भएको छ । फौजमा कुनै पनि अधिकृतले कमाण्ड गरेको विभाग, गण, गुल्म वा पोष्टमा एक वर्ष पूरा गरेपछि अदल–वदल गरिन्छ । निरिक्षक, डिएसपी, एसपी, एसएसपी र डिआईजीसम्मले कमाण्डको कमाण्ड पाउन र लिन ठूलै पापड पेल्ने र नेताको पहुँच भिडाउने चलन नेपाल प्रहरीमा प्रशस्त छ । त्यसको छिटा शसस्त्रमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फौजलाई उसैको नीति र नियममा चल्न दिने दावी गर्दै गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको छानविन हुने डरले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रयोग गरेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अडानमाथि प्रहार गराएर वदनामी कमाएका छन् । त्यो प्रकरणमा देउवा पत्नी डा. आरजु राणा, खाँडकी कान्छी मन्जु खाँड, केपी ओलीका पिए राजेश शाक्य, राजेश्वर स्थापित, डा. अजय क्रान्ति शाक्यलाई जोगाउने शरणार्थी प्रकरण छानविन फाइल बन्द गराएका छन् । शसस्त्र भित्र एआईजीहरू नारायणदत्त पौडेल, प्रशासनका चन्द्रप्रकाश गौतम, कार्यविभागका वंशी दाहाल सीमा विभागको कमाण्डमा छन् । शसस्त्रले प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा एआइजी पद थप्नु पर्ने भनेको छ । उसको कार्यक्षेत्र अनुसारको दरवन्दी भने पाएको छैन् ।
विभागीय मन्त्रीले राजनैतिक दवावलाई अस्वीकार गर्दै गर्दा काँग्रेसका सभापतिले श्रीमति जोगाउन प्रहरीमा जसरी डोजर लगाए त्यस्तै घृणीत चाल शसस्त्रमा पर्दशन गर्ने ठाउँ छैन् । एआईजीबाट आईजीपी बन्न त्यहाँ जेष्ठता र बरिष्ठतालाई वाईपास गरिएको छैन । आईजीपी राजु अर्याल पनि संगठनको इज्जत जोगाउन र क्रियाशीलता बढाउने सेवा अवधि घटाउन तयार भएको बेला शसस्त्रले दशैलगत्तै १८५० किमी क्षेत्रमा हराएका सीमा स्तम्भ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । भारतीय सीमा रक्षक र शसस्त्रले त्यस्ता सीमा स्तम्भ खडा गर्नेछन् । नेपाल र भारतका सीमा विद्को साथमा नक्साका आधारमा त्यो काम गर्ने तयारी गरिँदैछ ।
भारतले सन् २००२ मा एसएसवि स्थापना गरेको हो भने नेपालले २०५८ सालमा सीमा अवधारणा ल्याएको हो । सीमाको शसस्त्र प्रहरी वद्नाम नहोस् भन्ने चिन्ता नेतृत्वलाई छ । जहाँ शसस्त्रको व्यवहारले देशको पहिचान दिन्छ । दशगजा क्षेत्रका जमीन कव्जा गरी खेती लगाउने वस्ती वस्ने गलत रवैया क्रमश घट्दैछ । गत वर्ष दशगजाका ६२ घर टहरा हटाइएका छन् भने ११ सय स्थानको विवाद मध्ये ९४७ स्थानको विवाद हटाउन भारत र नेपालका सुरक्षा अधिकारी सहमत भएका छन् । सूत्रका अनुसार ०६१÷०६२ को निकासपछि १८ सीमा सुरक्षा कार्यालय थिए भने ०७८ सम्म आईपुग्दा ४९ वटा विओपी खडा गरिएका छन् । जनशक्ति नबढे पनि जे छ त्यसैमा सुधार क्रममा जुटेको शसस्त्रले १८५० किमी भारतीय सीमामा २५१ विओपी खडा छन यो संख्या ४२५ जरुरी छ । चीनतिर आठ वटा रहेका छन् । यो कुरा सरकारको उच्चतहमा पुगेको पनि छ । तर आर्थिक संकटले देश थला परेको देखाएर सरकार उम्केको छ ।
शसस्त्रले बोर्डरमा दक्ष इमान्दार जनशक्तिलाई जोड दिएको छ । विटी आरसीको सोचमा शसस्त्र छ । बोर्डरमा शसस्त्रको उपस्थिति सीमा अपराध नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि र नागरिकहरूसँगको सम्वन्ध मुख्य हुन् । शसस्त्रले भारतीय सीमा सुरक्षा समुहसँग मिलेर नेपाली र भारतीय नागरिकको सुरक्षा सहयोगका लागि सीमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज जस्ता क्षेत्रमा नेपाल र भारतीय नागरिकको रेकर्ड राख्न थालिएको छ । यो कामले दूवै देशका अन्यायमा परेका र ठगिएका नागरिकलाई सहयोग पुग्नेछ । नेपालको ८ प्रतिशत जनसंख्या बोर्डर वरपर बस्छन् । सीमा सहायता कक्षमा नेपालको शसस्त्रले भारतीय सीमा वलको समन्वय गर्नेछ । नेपाल भारत दुवैतिर जनताले आफ्नो देशको पहिचान यीनै सुरक्षा दस्ताको व्यवहार र शैलीबाट पाउने विस्वास गरिएको छ । नेपाल भारत सीमामा भारतीय ठगहरूबाट लुटिएका नेपालीहरूको रुवावासी देखिन्छ । शसस्त्रको यो कदमले दुवै देशका अन्यायमा परेका र ठगिएका नागरिकलाई सहयोग पुग्नेछ । सीमा सहायता कक्षमा नेपालको सशस्त्रले भारतीय सीमा बलको समन्वय गर्नेछ । नेपाल र भारत दुवैतिर जनताले आफ्नो देशको पहिचान यिनै सुरक्षा दस्ताको व्यवहार र शैलीबाट पाउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल र भारत सीमामा भारतीय ठगहरूबाट लुटिएका नेपालीहरूको रुवावासी देखिन्छ । सशस्त्रको यो कदमले त्यस्ता पीडितले राहन पाउने छन् । आफ्नै दशेका नागरिकले सीमामा आएपछि सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सीमा सुरक्षा बल देख्छ । बोर्डर र सशस्त्र देखेपछि गलत धन्दा चलाउनेहरू तर्सिउन भन्ने उद्देश्य लिएको नेतृत्वले नैतिकता, निष्ठा र त्यागको राजनीति शिक्षा खोजेको छ । तर देशका नेता चरम भ्रष्ट र अवसरवादी देखिएका छन् ।