काठमाडौं । दलका नेता र मन्त्रीले आफ्नै ऐन र विधि चल्न दिने हो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सरकारको नीति र निर्देशन पालन गर्दै राज्यको प्रतिष्ठा राख्न सक्छन् । दुवै फौजमा कार्यविधि छ तर दलीय स्वार्थले त्यसलाई सफल हुन दिँदैन । सशस्त्रले मागेकै थिएन तर दानी सरकारको गृहले सशस्त्रको विधेयकमा नेपाल प्रहरीले थाम्दै आएको अपराध अनुसन्धानको छुट्टै पाटो अनुसन्धान न्यूरो र साइबर ब्युरो सशस्त्रको जिम्मा लगाउने पासो थाप्यो ।
प्रहरीलाई पार्टीको भगिनी संगठन बनाएको काँग्रेसले सशस्त्रमा पनि त्यस्तै गर्‍यो । सुदूरपश्चिमे गृहमन्त्रीले सशस्त्रको जेष्ठता वरिष्ठता मिचेर दुई जना सुदूरपश्चिमे एसएसपीको डिआईजीमा बढुवामा हस्तक्षेप गरेका छन् । देउवा दरबारका ज्वाइँले त आवश्यक तालिम पनि गरेका थिएनन् । उनी ३ वर्ष प्रबन्धमा बसे । उनका बारेमा जति प्रश्न उठे पनि कतैबाट सुनुवाई भएन । विपत व्यवस्थापनमा अब्बल ठानिएको त्यो संगठनलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएपछि राज्यको पहुँच नपुगेका ठाउँमा पहुँच पुर्‍याएर जनतासँग हातेमालो गर्दै सीमामा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा खडा भएको छ । नत सशस्त्रले क्षेत्र अधिकार विस्तार खोजेको छ नत प्रहरीले जिम्मेवारी लिएको लागू औषध कारोबार नियन्त्रण ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता संस्थाहरू मागेको हो । तर विधेयकमा प्रहरीले धानेका कुनै पनि विभाग ब्यूरो तथा अनुसन्धान सशस्त्रले मागेको थिएन । ओली सरकार हरेक ठाउँमा विवादित छ । यो सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन संघीय निजामती कर्मचारी प्रशासन प्रहरी ऐन जस्ता विषयमा मात्र होइन शिक्षक संगठनहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत जनतामाथि प्रहार गर्दैछ । सुरक्षा फौजमा दलीय हस्तक्षेप गरेर संगठनभित्र असन्तोष बढाउने गर्नु गृहकै कमजोरी हो । मन्त्री रमेश लेखक बारम्बार विवादमा परेका छन् । उनी कहिले उमेर पुगेका युवा युवतीको प्रेम सम्बन्ध भत्काउन प्रहरी प्रयोग गर्छन् त सशस्त्रमा वरिष्ठतालाई लोप्पा दिँदै राज्यशक्तिको आडमा कनिष्ठ न क्षमताहिनहरूलाई डिआईजी बढुवा गर्छन् । काँग्रेसभित्र निष्ठावान र इमान्दार ठानिएका यी गृहमन्त्री पदमा रहँदासम्म फौजमा निष्पक्षता नहुने अवस्था छ । यिनको पछाडि नेकपा एमाले जस्तो नीतिगत लुटेरा शक्ति छ । अहिले सांसदहरूले उठाएका कुरा दलीय हस्तक्षेप नियन्त्रण हुने हो भने सशस्त्रको स्थापना कालदेखिनै लागू भएका छन् । काम थप्ने जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न नदिने विपत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामानको खाँचो पूरा गर्न नपर्ने, सीमाक्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीका सामग्री दिन नपर्ने लाज हराएका राजनीतिज्ञ शासक बन्दा हुने यस्तै हो सरकारले फौजी समूहमा संगठन प्रमुखकै जिम्मेवारी खोसेर गृहअन्तर्गत सरुवा बढुवा गर्ने गर्दछ । जबकि फौजी समूह सरकारको नीति नियम पालना गर्दै संगठन प्रमुख नै सर्वेसर्वा हुनुपर्ने हो । मुखले ठिक पार्ने व्यवहारमा हस्तक्षेप भएको ताजा उदाहरण हालै डिआईजी पदमा जबर्जस्त बढुवा भएका दुई अनुहार हुन् । जो दुवै सुदूरपश्चिमे छन् । जहाँ संगठन प्रमुखले प्रतिवाद गर्ने ठाउँ थिएन । राजनीतिक दाउपेचबाट ल्याइएका प्रस्ताव भएका सिफारिश कि अस्वीकार गरेर हिँड्नु पर्‍यो कि त स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्‍यो । आफ्नै सेवा अवधि घटाउन तयार आईजीपी राजु अर्यालले आफ्नो कार्यकालको बाँकी अवधि नयाँ संशोधित विधेयक संसदबाट पारित भएर कार्यन्वयनमा आउँदासम्म कति हस्तक्षेप सहनुपर्छ त्यो समय कुर्नै पर्छ । नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवामा एआईजी डिआईजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपी, निरीक्षकसम्म देउवा दरबारकी कुलदेवीको स्वीकृति अनिवार्य थियो । अहिले त सई, असई र हल्दारसम्म कुलायनमा कुरो नपुगी सरुवा बढुवा हुँदैन । यो दबदबा सहेका आईजीपी बसन्त कुँवर पनि विवादमा तानिन्छन्, दाजु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कानुनी सल्लाहकार भए बापत कपिय दबाव उनले त्यहाँको पनि सहनुपर्छ । मुखले संसदमा निष्पक्षता र वरिष्ठता योग्यता क्षमता कर्तव्य परायणता भनिए पनि सरकारले कस्तालाई च्याप्छ भन्ने कुरा सशस्त्रमा देखियो । अब वैशाखमा एक एआईजी पदमा हुने बढुवामा देखिन्छ भने प्रहरीको चैतको शुरुमै वरिष्ठता जेष्ठता, क्षमता र कार्यकुशलता कसरी प्रयोग हुन्छ देखिन्छ । किनकि गृहमन्त्री रमेश लेखकको नालायकी छरपष्ट हुँदैछ ।