काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गुण्डा नाइके भनेर चिनिएका दीपक मनाङे फरार भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मनाङे अर्थात राजीव गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेपछि उनी फरार भएका हुन्। काठमाडौं प्रहरीले उनलाई मंगलबारबाटै खोजी गरिरहेको थियो। उनलाई पक्राउ गर्न खोजिएको हिजैबाट सम्पर्कविहन छन्, प्रहरी प्रधानार्यालयका एक अधिकारीले भने। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनले गरेको ५ वर्ष कैदलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएपछि उनी फरार सूचीमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएपनि फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि उनको सांसद पदबारे कार्यान्वयनमा जाने छ। निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा सांसद पदको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त ऐनको उपदफा ६ मा मनाङेको हकमा मिल्ने व्यवस्था छ। उक्त उपदफामा खण्ड ‘घ’ र ‘ङ’मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ। यो व्यवस्था हेर्दा मनाङे भर्खरमात्र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। अव प्रहरीले यो फैसला कार्यान्वयनमा लगेपछि उनलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउने छ। सर्वोच्चको फैसलापछि अब प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने छ। उनी थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने कानुनविदहरुको तर्क छ। अन्तिम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने र त्यसबारे प्रदेश सभा सभामुखले जानकारी दिने कानुन व्यवस्था रहेको छ। पहिलो पटक मनाङबाट प्रदेश सभाका लागि २०७४ को मंसिर १० गते विजयी घोषित मनाङेमाथि २०६१ सालमै गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको आरोप लागेको थियो। सोही अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। पछि त्यो मुद्दालाई पुनरावेदन अदालत, पाटनले उल्ट्याएर ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलाउपर मनाङे तत्काल सर्वोच्च गएनन्। फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ मा मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। २०७५ वैशाख ६ गते प्रहरीले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थिायो। लगत्तै उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो। कारागारमा रहेकै अवस्थामा उनले उच्चको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघिसकेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले उनको निवेदन दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदियो। प्रशासनको निर्णयविरूद्ध उनी इजलासमा गए। इजलासले दर्ता गर्न अनुमति दियो। त्यसबेला सर्वोच्चले कारागारलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निज प्रतिवादीलाई २ वर्ष कैद हुने ठहरी मिति २०६३(१०(०७ ९२०६२ सालको स।फौ।नं। १५३३० को फैसला उपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९(०४(२८ मा सुरु फैसला केही उल्टी भइ प्रतिवादी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङलाई ५ वर्ष कैद हुने ठहरी (मु.नं.२०६४–सीएस–१२७७) भएको फैसला उपर निजले मुलुकी ऐन अ।बं। १९४ नं। बमोजिम सुविधा माग गरी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमार्फत् दर्ता गराएकोमा धरौट रु. २७,३७५।– लिई निजलाई अ।बं। १९४ को सुविधा दिनू भनी यस अदालतको मिति २०७५–०९–०६ आदेशानुसार माग भएको धरौटी रु. २७,३७५।– र.नं ४३३८ बाट दाखिला गरिसकेकोले निवेदक(पुनरावेदक(प्रतिवादी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङको पुनरावेदनपत्र दर्ता गरी (२०७५–सीआर–११९६) यस अदालतमा तारेखमा राखिएको छ। निज पुनरावेदक(प्रतिवादीलाई अन्य मुद्दा, व्यहोरा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत ज्यान मार्ने उद्योगमुद्दाबाट आजैका मितिमा थुनामुक्त गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ। यसपछि उनको विषयमा मंगलबार सर्वोच्चले उच्चको फैसलालाई सदर गरेको हो। अब उनी पक्राउ पर्ने प्रहरीको दावी छ। उनले अब करिब २८ महिनामात्रै जेल सजाय बसे पुग्नेछ। उनले यसअघि एक पटक दुई वर्ष र अर्को पटक आठ महिना गरी ३२ महिनाको कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। मनाङेको मुख्य योजनामा २०६१ वैशाख ३१ गते महाराजगञ्ज, पानीपोखरीस्थित चाइनिज चुफाङ रेस्टुरेन्टमा अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको थियो। उक्त घटनामा उनी पहिलो पटक २०६२ सालमा ठमेलबाट पक्राउ परेका थिए।