काठमाडौं । दुई तिहाईको आडम्बर देखाइरहेको वर्तमान सरकार बल्ल डा. गोविन्द केसीका कुरा सुन्न तयार भएको छ । डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि आज वार्ता हुँदैछ । तर, समय भने तय भइनसकेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए । १ बजेदेखि शिक्षासम्बन्धीको सार्कस्तरीय भर्चुअल मिटिङमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै या त ४ बजेपछि वार्ता गर्ने मैनालीले बताए । २५ दिनदेखि अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएकाले उहाँका जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अनसन तोडाउने तयारी भएको उनले बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मा सदस्य छन् । सरकारले वार्ता टोली बनाएको केही समयपछि बुधबार साँझ नै डा केसीका तर्फबाट वार्ता गर्ने समिति बनेको थियो। डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको छ।
वार्ता टोलीका सदस्यहरूमा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा, संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल छन्। सरकारले वार्ता टोली गठन गरी अनशन तोडाउन पहल नगरेको भन्दै चिकित्सक सं‌घले बुधबार नै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । लगत्तै सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको हो । २५ दिनदेखि अनसनरत डाक्टरको केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको उनको निगरानीमा खटिएका डा.सुवास आचार्यले जानकारी दिए ।

के छन् डा. केसीका माग ?
६ बुँदे माग राख्दै भदौ २९ मा जुम्लाबाट अनसन थालेका केसीको यो १९औँ अनसन हो । चिकित्सा शिक्षा र क्षेत्र सुधारको मागसहित उनले यो अनसनमा यो पटक भ्रष्टाचारका विषय छानविन र कारबाहीको मुद्दा पनि अघि सारेका छन् ।कर्णाली लगायतका दुर्गमका जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने, कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने तथा आफूसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केसीका माग छन् ।
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।