दुर्गा प्रसाइँका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीचको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। प्रसाइँको समूहले समाजलाई थप भड्काउने प्रकृतिका माग राखेपछि गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता टुंगोमा पुग्न नसकेको हो। सरकारी अधिकारीले प्रसाइँको समूहलाई माग पूरा गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

प्रसाइँको समूहले संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रदेश संरचना खारेज, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्रियकरण लगायत माग राखेको थियो। प्रसाइँले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको २० लाख रुपैयाँ मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि वार्तामा अगाडि सारिएको थियो।

सुशासनको विषय बाहेकका माग पूरा गर्न सकिने खालकै छैनन्। संविधान खारेज गर्ने माग कसरी सम्भव छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्रियकरण र २० लाख रुपैयाँ मुनिको ऋण मिनाहाको कुरा अराजकता निम्त्याउने कुरा हुन्। त्यसैले हामीले उहाँहरुलाई माग पूरा गर्न सकिंदैन भनेका छौं, वार्तामा सहभागी एक कर्मचारीले भने ।

प्रसाइँको समूह र सरकारी अधिकारी करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकृत, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका सीडीओ लगायत छलफलमा सहभागी थियो। प्रसाइँको प्रतिनिधिका रुपमा ६ जना गृह मन्त्रालय पुगेका थिए ।

प्रसाइँको समूहले मंसिर ७ गते गर्ने भनिएको प्रदर्शनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। गृहमन्त्री अर्यालले प्रदर्शन रोक्न आग्रह गरेकामा प्रसाइँका प्रतिनिधिले आफूहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताएका थिए ।