काठमाडौं । कानुनी रुपमा आएको आम्दानी थियो भने महल बनाउँदैमा घुस संकलनको पैसा राख्ने गोदाम कोठा बनाउनै पर्दैन । शेरबहादुर देउवालाई यो थाहा नहुन सक्छ । उनको पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा श्रीमती डा. आरजु राणाले नै चलाएको योजना अनुसार गोदाम निर्माणको परिकल्पना हुनसक्छ ।
काँग्रेसमा गिरिजा शासनको लुटमा विदेशी लोग्ने छाडेर छोराछोरी बोकेर बाबु प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल भित्रिएकी सुजाता जोष्टले जोडेको सम्पत्ति देखिन्छ । सुजाताको पहिलो लुट् नै देशको राष्ट्रिय झण्डा बाहक वायुसेवा निगममा धमिजा प्रवेश गराएर टिकट बिक्रीको कमिशन थियो । निगम आजको अवस्थामाा ल्याउने उनै सुजाता हुन् । चल्दै गरेको उद्योगमा काँग्रेसी कार्यकर्ता छिराएर आन्दोलन गराउने र उद्योग नै बन्द गर्ने पनि सुजाता नै हुन् । साझा यातायात बन्द, ट्रली बस बन्द जस्ता कामले यातायात क्षेत्रमा निजी व्यवसायी चम्कनु हो । रोपवे बन्दले पनि सामान ढुवानीमा असर पुग्यो । बाँसबारी छाला जुत्ता, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, चिनि कारखना, कृषि सागम्री कम्पनी, कृषि औजार, जनकपुर चुरोट, विराटनगर जुट मिलका कथा त्यही मेसोमा पर्छन् । कााग्रेसले रोजगारी बढाउँदैन । भएका नाफा मुलुक संस्था बन्द गराएर आर्थिक उदारवादको नाटक मञ्चन गर्दै नेताका खल्ती भर्ने त्यही काँग्रेसमा सुजाता पछि डा. आरजु जोडिइन् । जसले कर्मचारीको सरुवा बढुवा, राजदूतको नाउ छनोट, संवैधानिक नियुक्तिहरू, ठूला ठेक्का, ठूला प्रोजेक्टमा हुने नियुक्तिमा मात्र होइन प्रहरीको तल्लो तहको सरुवा बढुवामा संकलन गरेको पैसा बैङ्कमा राख्न सक्ने वैधानिक स्थिति देखेन । ओली सरकारकै समयमा रेडियो नेपालको भैंसेपाटीको जमिन डा. आरजु राणामार्फत् भारतीयलाई दिलाइएको चर्चा छ । अपराध गरेपछि कारबाही हुन्छ । सत्ता सधैं एकनाश हुँदैन । जेनजी आन्दोलनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको दरबार ध्वस्त हुनु त्यो दरबारभित्रका पात्रहरूको लुटाहा चरित्र हो । १३ अर्ब पैसा त जल्यो लैजान पाएकाले सकेसम्म आफ्नो क्षमता अनुसार लगेकै थिए । छानविन टोलीले कोठाको लम्बाई चौडाई ५ सय र हजार नोटको वण्डलले ओगट्ने स्थान प्राविधिक ढाँचामा औल्याउँदा १३ अर्बको हिसाव निकाल्यो । इञ्जिनियर मधु चापागाईंकाअनुसार त्यो आँकडा कोठाको नापजाँचले देखाएको हो । त्यो पैसा लुटेकै संकलन भएकोले बैङ्कमा देखाइएको थिएन । किनकि बैङ्कले आम्दानीको श्रोत खोज्छ र कर असुल्छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण यस्तालाई लाग्नुपर्छ । तर दलका झोले राष्ट्रसेवक भएपछि शुद्धिकरण विभाग पनि विवादास्पद छ । यस्तै लुटको खानी केपी ओलीको चौथो कार्यकालमा झन् हाकाहाकी भयो । ओलीको पहिलो कार्यकालमा तस्कर र बिचौलिया केन्द्रीत रवैया थिएन । दोस्रो कार्यकाल माओवादीसहितको नेकपा सत्तामा थियो । नियोजित रुमपा प्राप्त हुने असंवैधानिक आम्दानी अरुले थाहा नपाउन् भनेर नै पार्टी फुटाइएको हो ।
तेस्रो कार्यकालमा सुनको जलहरी, ओम्नी, हुकाम, गिरिबन्धु, पशुपति धर्मशाला, सुन तस्करी, शुरुवात भयो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको शुरुवात दोस्रो सत्ताकालको हो । चौथो कार्यकाल बिचौलिया हावी भयो । यही बेला विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्ष लिने नेपाल ट्रष्टका जग्गा कौडीको भरमा ओलीकालगानी साझेदारसँग जोडियो । जसले बायुसेवा निगमका ३ वटा टुइनअटर भाडा लिने भन्दै कब्जा गरेर पचाए । नेपालमा यस्ता शासकले शासन चलाउँदा देशको आर्थिक अवस्था कता जान्छ । राजश्वको तोकिएको रकम राज्यले पाउँदैन भन्ने छर्लङ्ग भयो । यिनको कुरा जनताले विश्वास लिनु पर्ने बाध्यता अब भएन । जनताले ओली र देउवालाई जहाँ गएर चुनाव लडे पनि पराजित गर्न नसकेसम्म देशभक्ति हुँदैन । शरीरमा थप्पड लगाएर होइन जनताको धरातलबाट यिनको राजनीतिक अवस्था कमजोर बनाउनु पर्ने मुल आवश्यकता अहिले छ । यो संसद पुनस्र्थापनाको एजेन्डामा थिए । सरकारले चुनावी माहोल बनाइरहँदा केपी ओलीको स्थान हद फुक्नु र रेडियो नेपालको भैंसेपाटीको एकसय पचास रोपनी जमिन भारतीय व्यापारीलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिएको प्रसंग आउनु आफैंमा रोमाञ्चक छ । त्यो बेला रेडियो नेपालका केही लुटाहा कर्मचारीले सघाएका थिए । डा. आरजु राणाले प्रस्ताव ल्याइन् सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा र प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिने सहमति गरेका हुन् । एमालेका अध्यक्षलाई सरकारी सम्पत्ति देख्नै नहुने भएको कारण डा. आरजु मार्फत् भारतीय लगानीकर्ता भिœयाइएको हो । टेलिभिजन र रेडिया नेपाल जोडेर प्रशारण विभाग बनाउनुको मुल कारण नै यी संस्थाको स्वामित्वका जग्गाहरू माफियालाई सुम्पनु र आफू कुम्ल्याउने एमाले र काँग्रसी कुलायनको योजना हो भन्नै पर्छ । यो विषयको सत्यतामा पुग्न रेडियो नेपालकै कर्मचारीहरू लाग्न जरुरी छ । त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत बोनस दिने हल्ला चलाएर मािफयाहरूले जग्गा फुत्काएका हुन् ।