काठमाडौं । चौधौं महाधिवेशनमा लिएको नेतृत्वलाई विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वले यथास्थानमा सम्मानपूर्वक ठाउँ दिँदा अपच भएको पार्टी राजनीति कता जान्छ काँग्रसमा कुनै निश्चित छैन । हिजो सँगै पार्टी नेतृत्वमा रहेका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवाहरूले विधानको कार्यान्वयन गरेर पार्टीको मर्म बचाएको तर्फ देउवा गुट सकारात्मक भएन । अदालतले गगनलाई साथ दिएको छ । एमालेका ओली समूह र काँग्रेसको देउवा समूह समय र पार्टीको भावनामा चल्दैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदारहण दुवै पार्टीमा जन्मेको आजको अराजकता हो । अदालती फैसला स्वीकार्न नसक्ने विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहहरू काँग्रेसका काउसा हुन् ।
काँग्रेस बारम्बार राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी थियो । तर त्यसभित्र राज्य दोहन गरेर धनी भएका शेरबहादुरको मात्र दोष छैन, श्रीमती डा. आरजु राणा नै यहाँ भ्रष्टाचारकी कुलायन भएर आइन् । काँग्रेसले वैशाख १५ मा १५औं महाविधेशन गर्ने तयारी अनुसार नै क्रियाशील सदस्यता, नयाँ वितरण, पुरानो नविकरण गर्दै गर्दा नेतृत्वको ढिलासुस्तीले वैशाखमा महाधिवेशन नहुने स्थितिमा विशेष महाधिवेशनको प्रसंग आयो भाद्र २३ गतेको दमनले त्यो एजेन्डालाई साकार बनायो । युवा पुस्ताको हातमा सधैं अधिकार पुग्ने बयोवृद्ध नेताको ओझेलमा परेका युवाहरूलाई तड्पिएका छन् । रोजगारी छैन, अवसर आउँदैन । नेताहरू रातारात राज्यको श्रोतमा रमाउने पार्टीको अस्तित्व गाउँ गाउँमा पुगेर बचाउनेहरू सधैं अधिकार विहीन भएपछि विद्रोह भएको कुरा नकार्न हुन्न । अझै पनि समय छ । काँग्रेस असोजमा १५औं महाविधेशनमा जानैपर्छ । पुरानो नविकरण अध्यावधिक हो नयाँ वितरण र स्वीकृति विशेष महाधिवेशनले दिलाएको थपिँदो मौका हो । जेनजी पुस्ताको विद्रोहले ठूलो हुँ भन्ने रैथानेहरूलाई सबक सिकायो । जनविद्रोह, राज्य दमनबाट दबाउन सकिन्न भन्ने नमूना जेनजी विद्रोह हो । जेनजी आन्दोलनको मुल उद्देश्य नै नेतृत्वमा देखिएको सत्ता लिप्सा र भ्रष्टाचारी स्वभाव हट्नुपर्छ भन्ने हो । भ्रष्टाचार र बेथिति काँग्रेस, एमाले मिलेर चम्काएका प्रमाण नै भिजिट भिसा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुन् । संसदका ठूला दुई शक्ति मिलेर बनेको सरकार कसैले चाहेर ढाल्न सक्दैन भन्ने ओलीको अहंकारी चरित्र र डा. आरजु राणाको स्वभाव मिल्दा दिपक खड्का जस्ताले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर कमाई गरे, राज्यलाई सम्झौता अनुरुप राजश्व बुझाएनन् । उनलाई अदालतले छोडे सम्पत्ति छानविनमै छ । हिजो यी दुईले गृह, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, शिक्षा, खानेपानी, श्रम, कृषि, उद्योग, भूमिसुधार, परराष्ट्र, सञ्चार र वन मात्र होइन कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र ऊर्जा मन्त्रालयसम्मलाई लुटको अखडा बनाइँदा अर्थमन्त्रालयलाई झन् कमाईको थलो तीनले बनाएकै थिए । जसले व्यवस्था ल्याउन ज्यानको बानी राखियो भन्छन् । जबकि गणतन्त्र संघीयता, समावेशीताको स्थापनाकार नेकपा माओवादी हो । जेनजी पुस्ताको आक्रोश जस्तै १० वर्षे युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन माओवादीको बन्दूक प्रभावित थियो । काँग्रेस निरन्तर सत्तायात्री हो । त्यही काँग्रेसमा आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा भएका अपराध र लुटको घटना समिक्षा गर्ने आँट छैन । आज त्यही काँग्रेसमा १५औं महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद चर्को छ । विधानतः विशेष महाविधशेनको अधिकार खोज्दा पूर्णबहादुरहरू मुर्छा भएका हुन् । यिनको आश सर्वोच्च अदालत हो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मान्यता दिँदा सर्वोच्च गएको त्यो काँग्रेसलाई त्यहाँ पनि फलिफाप भएन । शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले पठाएका न्यायाधीशहरू छन् तिनकै भनसुनमा हामी ठूलै हुन्छौ भन्ने दम्ब सकियो । अबको सर्वोच्चले चोलेन्द्रको समयमा जजे हुन्थ्यो त्यो नगर्ने अवस्था बुझेकै होला । अत्याचारको प्रतिफल सर्वोच्च जलेको बुझेको होला । न्यायाधीश तिनै भए पनि समय अनुुसार चल्ने अवस्था आएको छ ।