काठमाडौं । सहकारी ठगीसँग काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि जोडिए । उनले छोडपत्रको नाटक गरेकी पत्नी ज्योति गुरुङले रु १२ करोड ५० लाख अपचलन गरेको उजुरीमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानविन गरेको छ । सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले संसदीय छानविन समितिमा बयान दिएका छन् । रु १४ करोड ८१ लाख अपचलन भएको कुरा सचिव बोधविक्रम थापाले सीआईबीमा उजुरी दिँदा खुलाएका हुन् । अध्यक्ष गुरुङलाई २ वर्षको अडिट रिपोर्ट सहकारी रजिष्टार कार्यालयमा नबुझाएपछि सदस्यीय छानविन समितिले बयानमा बोलाएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई तत्कालिन सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बन्नुपर्छ भन्दै संसदमा औंलो ठड्याएर नाकतिर घोच्न पुगेका धनराज गुरुङ आफ्नै पूर्व पत्नी भनिएकी ज्योतिले रु १२ करोड, ५० लाख झ्याप पाार्दा छानविन समिति बन्नुपर्छ भन्छन् । तर सहकारी रजिष्टार कार्यालयले प्रहरीको सीआईबीलाई छानविन गर्न पत्र लेख्दा गुरुङको नाम काटेको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी स्थानमा कार्यालय रहेको मितेरी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट लिएको ऋण श्रीमतीसँग अलग भएपछि तिरेको बताउँछन् । तर ०७९ को चुनावमा उनको उम्मेदवारी फर्ममा श्रीमती ज्योति नै छन् । ज्योति सहकारीमा महाप्रबन्धक थिइन् । उनले ३ जना कर्मचारीको साथमा त्यो रकम अरु कम्पनीमा लगानी गर्ने भनेकी थिइन् । अहिले ज्योति अमेरिका गएकी छिन् । धनराज मृत मतदाताको भोटले चुनाव जितेर कानुनमन्त्री पनि भए, अहिले सांसद छन् । दलगत रूपमा उनी काँग्रेसका उपसभपाति छन् । डा. शेखर समूहका धनराज तरुण दलको महासचिव हुँदा रातोपासपोर्ट काण्ड मच्चाउने पौरखी हुन् । उनले लमजुङका तत्कालिलन सांसद रामचन्द्र अधिकारीको राजनीति समाप्त पारेका थिए । रु १२ करोड ५० लाख सावाँ हो । त्यसको ब्याज रु २ करोड ३१ लाख पुगेको हो ।
२०५७ सालमा ज्योति त्यो सहकारीमा प्रवेश गरेकी हुन् । शुरुमा बचत संकलन ज्योति २०७० मा कोषाध्यक्ष भइन् । महाप्रबन्धक भएकै बेला उनी फरार भएकी हुन् । आप्mनो नाममा ऋण भएपछि आफूले तिरेको बताउने धनराज ठगिएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्छन्, सहकारीका ठग धेरै काँग्रेस र एमालेकै छन् । आफ्नालाई जोगाउने, अरुलाई फसाउने लोकतान्त्रिक सभ्यता आजको पहिचान बन्दैछ । सरकार जुन उद्देश्यले बन्यो उसको उद्देश्य फेरिएको छैन । सहकारीका ठग जोगाउने, नक्कली भुटानी शरणार्थी छानविन प्रक्रिया बन्द गर्ने, गिरिबन्धु टिइस्टेट, विद्युतको महसुल जस्ता आर्थिक रूपमा जोडिएका विषयहरूलाई थान्को लगाउने वर्तमान सरकारको उद्देश्य हो भने लोकतन्त्रमा यो भन्दा ठूलो लज्जा अरु हुँदैन । यो सरकार विचौलिया र दलालहरूको सेवक बन्न जसरी सक्रिय भएको छ, त्यो रूपमा गरिब परिवारको उठीबास लगाउन पनि नलाग्ला भन्न सकिँदैन । कनिकि सडकमा डोकोमा साग र कराईमा मकै पोलेर बेच्नेहरूले जम्मा गरेको बचत रवि लामिछाने, धनराज गुरुङ, ऋषि पोखरेलहरूको पेट भर्न र मोजमस्ती गर्न प्रयोग हुन्छ भने मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यस्ता चरित्रहरूबाट कस्तो योगदान पुग्ला ? सार्वजनिक लेखा समितिलाई विपक्षीको जिम्मामा नदिई सत्तारुढ दलभित्रै राख्नुको कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा समितिले गर्ने छानविनलाई कमजोर बनाउनु नै हो । काँग्रेस र एमालेका नेताहरू जतिसुकै सुद्धता र सदाचारको कुरा गरे पनि सहकारीमा देखिएका ठगहरूको चरित्रबाट नांगिन पुगेका छन् । यो क्रममा हामी जानेका, पुराना भ्रष्ट भनेर डुक्रिने रास्वपाका रवि लामिछानेहरू समेत चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ ।