काठमाडौं । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले धनुषा–१ को मतगणना टुंग्याए पनि त्यहाँको विवाद यथावत छ । निर्वाचन अधिकृतले करिब साढे १० हजार मत पाउने नेकपाका मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिए । तर करिव ३२ हजार मत पाउने रास्वपाका किशोरी साह सर्वोच्च अदालत गएका छन् । आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने उनको माग छ । विहीबार सर्वोच्च अदालतले साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको भनी आदेश जारी गरेपछि धनुषा–१ को विवाद अझै पेचिलो बनेको छ । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा धनुषा १ बाट रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह सहित विभिन्न उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा थिए । निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा साह विरुद्ध उजुरी पर्‍यो । उनको स्वामित्वमा रहेको कमल निर्माण सेवा प्रा।ली। कालोसूचीमा सूचिकृत रहेको भन्दै उजुरी गर्नेहरुले उनको उम्मेदवारी रद्द गर्न माग गरेका थिए । शुरुमा निर्वाचन आयोगले साहलाई ११ फागुनमा स्पष्टीकरण सहित पत्र पठाएको थियो । १८ फागुनमा निर्वाचन आयोगको बैठकले साहलाई धनुषा–१ को उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने ठहर गरी पत्र पठायो । निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज भयो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज)मा रहेको ‘कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति त्यो अवधिभर उम्मेदवार हुन मिल्दैन’ भन्ने व्यवस्था टेकेर उक्त निर्णय गरेको थियो । साहको उम्मेदवारी खारेजीपछि धनुषा–१ मा मतदान र त्यसपछि गणना पनि शुरु भयो । मतगणना थाल्दा सबैभन्दा बढी मत साहको पार्टी रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टीमा खसेको भेटियो । तर साहको उम्मेदवारी रद्द भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको मत रेकर्ड राख्न चाहेन । त्यसपछि शुरु भएको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो । २२ फागुनमा निर्वाचन आयोगले धनुषाका निर्वाचन अधिकृतलाई तीन बुँदे निर्देशन दियो । पहिलो, मतगणना गर्दा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको पार्टीको चिह्न घण्टीमा छाप लागेका मतपत्र भेटिए त्यसको गणना गर्ने तर छुट्टै लगत बनाएर राख्ने । दोस्रो, घण्टी चिह्नमा लागेको मत गणना गरेपछि प्रतिस्पर्धामा उनले पाएको मत हिसाब नगर्ने र उनी बाहेकका उम्मेदवारको मतगणना गरी नतिजा प्रकाशित गर्ने । तेस्रो, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाको व्यवस्था गरी छिटो मतगणना सक्ने । निर्वाचन आयोगको यो निर्णय विरुद्ध किशोरी साह सर्वोच्च अदालत गए । साह सर्वोच्च गएलगत्तै निर्वाचन आयोगले फेरि अर्को परिपत्र गर्‍यो । आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश नहुँदासम्म मतगणनाको नतिजा घोषणा नगर्न निर्देशन दियो । फेरि भोलिपल्ट नै मतपरिणाम घोषणा गर्नू भनी अर्को निर्देशन पठायो । २९ फागुनसम्म निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक नगरी यथास्थितिमा राख्दा देशभरको निर्वाचन परिणाम घोषणामा असर पर्नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले अर्को निर्देशन दिएको थियो । आयोगको पछिल्लो निर्देशनपछि घोषणा भएको मतपरिणाम अनुसार, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादव १० हजार ४३० मत सहित निर्वाचित भए । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामपलटन साहले ९ हजार ५०४ मत पाएका थिए । एमालेका रामचन्द्र मण्डलले ९ हजार ३१५ मतमात्रै पाए । करिब ३१ हजार मत पाएका किशोरी साहको मतपरिणाम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेन । उनले पाएको मत आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन, तर प्रतिनिधिहरु र अरु व्यक्तिले फरक–फरक तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो उम्मेदवारी रद्द भएको भोलिपल्ट नै किशोरी साह सर्वोच्च अदालत गइसकेका थिए । उनले मुख्यत तीनवटा आधार लिएर निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । पहिलो, उम्मेदवारहरुमाथि दावी विरोधको अवधि सकिएपछि निर्वाचन आयोगमा उजुरी गर्नु गलत थियो । दोस्रो, उम्मेदवारलाई आफ्नो जवाफ र भनाइ राख्न नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो ।