काठमाडौँ । जे रोप्यो त्यही फल्छ । कागती रोपेर सुन्तालाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सत्तामा बसेर आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै करोडौं असुल्ने ठालूहरु अन्ततः जेलको चिसो छिडीमा पुगेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री, गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । दुई जनालाई भने धरौटीमा छाडिएको छ । दुई सातादेखिको बहस टुंगिएपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले शुक्रबार २८ पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएका हुन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम उनीहरू सबै (१६ जना) लाई तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्नू भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश न्यौपानेले प्रतिवादीहरू टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई भने कसुरमा संलग्न देखिए पनि गाम्भीर्यका आधारमा थुनामा राख्न अनुचित हुने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरे । बहस सकिएपछि उनले प्रतिवादीहरूलाई इजलासमा ५ घण्टा कुराएर साँझ ६ बजे गरेको आदेशअनुसार गुरुङ १० लाख र महर्जन ५ लाख बुझाएर शुक्रबारै हिरासतमुक्त भएका हुन् । बाँकी अभियुक्तहरूलाई ८४ दिनसम्मको हिरासत बसाइपछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा लगिएको छ । रायमाझी, खाण, उनका स्वकीय सचिव केसी, गिरोहका सदस्य चौधरी र रामशरण केसी, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भद्र बन्दीगृह र बाँकीलाई केन्द्रीय कारागारतर्फको भवनमा राखिएको जेलर ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । एउटै अभियोगमा रायमाझी बाबुछोरा एउटै कारागार चलान भएका छन् । न्यायाधीशले आदेश लेख्न लगाएको पूरै पाँच घण्टामा इजलास प्रतिवादीहरू र प्रतिरक्षा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी तथा बाक्लो संख्यामा उपस्थित भएका प्रतिवादीका आफन्तहरू विभिन्न अड्कलबाजीका साथ अधीर भएर बसिरहेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू लक्ष्मण उपाध्याय, महेश खत्री, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनी र दिनेश भट्टराईले खाजाअघि नै बहस सकेपछि न्यायाधीश न्यौपाने केहीबेरमै आदेश सुनाउन फर्किने वाचाका साथ इजलासबाट उठेका थिए ।
२८ पृष्ठ लामो पुर्पक्ष आदेशको अन्तिम पृष्ठमा सोह्रै प्रतिवादीको औंठाछाप र प्रत्येकलाई कारागार चलान गर्ने पुर्जी काटेर इजलासमा पालैपालो सहीछाप गराउँदा झमक्क साँझ परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले प्रतिवादीहरू सबैलाई कारागार चलान गर्न अघि बढायो । पुर्पक्षको आदेशमा अदालतले प्रत्येक प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाएको छ । खासगरी, अभियोजनपत्र र त्यसमाथि भएको वादी प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ताहरूको बहस तथा इजलासमा पेस भएका प्रमाणका आधारमा न्यायाधीश न्यौपानेले १८ मध्ये १६ लाई थुनामा पठाउनुपर्ने निर्णय लिएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई खाणले २०७८ मंसिर १२ को मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको, प्रतिवेदनमा उल्लेख ४ सय २९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा पुन छुट दर्ता गर्न भनी अर्को कार्यदल गठन गरेको, आफू गृहमन्त्री भएकै बखत समानान्तर प्रतिवेदन तयार पारेको लगायतलाई अदालतले जेल चलान गर्नॅपर्नाको प्रमाणका रूपमा लिएको छ ।