काठमाडौं । चुनाव आउँछ, एजेन्डा नयाँ बन्छन् । चुनाव जितेर जो सत्तामा जान्छ घोषणा गरेका बाचा बिर्सने र स्वार्थ समूहको काम गर्ने नेताहरूको दाउ बन्छ । यस पटक पनि ठूला दलका ठूला नेताका योजना उस्तै छन् । भत्केको सडक समयमा मर्मत हुँदैन । खानेपानी, विजुली, ढल जस्ता पुरानै समस्या देशभरका छन् । पुल निर्माण, अस्पताल निर्माण विद्यालय भवनको कुरा पनि दलीय एजेन्डा बनेकै छन् । २०४८ देखि आजसम्मको चुनावमा झापाका नेताको नारा मेची पुल चिया बगानका मजदुरको समस्यामा ध्यान जान्छ तर काम हुँदैन । विराटनगरको रिङरोड, बुटवलको तिनाउ खोला किनाराको सुकुम्बासी वस्ती, सेती लोकमार्ग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कञ्चपुरमा औद्योगिक ग्राम, झुलाघाटमा पुल पुरानै एजेन्डा हुन् । त्यहाबाट चुनाव जित्ने काँग्रेस, एमाले नै हुन् । सरकार तिनकै हुन्छन् । न पुल बन्छ न औद्योगिक ग्राम नै बन्यो । सरकारमा जाँदा बिर्सने यस्ता योजना धेरै छन् । जनताका आवश्यकता थपिँदै जाने नेताका योजना पुरा नहुने राजनीति ५ वर्षमा फरक पर्ने अवस्थाले विकास र समृद्धिका कुरा सधैं उठाउने एजेन्डा भएको छ । यस पटक आश्वासन नयाँ छैनन् । दलका नेता धेरै पुराना छन् । नयाँ आएकाहरूलाई पुरानले एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै भोट जित्दै गरेको पनि थाहा छ । आज नयाँ बनेकाहरू पनि पुरानै दलको कार्यकर्ता बनेर अवसर नपाउँदा नयाँ बनेका हुन् । यस पटक श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीको नयाँ योजना नयाँ एजेन्डा आउला तर संघीय सरकार र प्रदेशहरूमा नयाँ पार्टीको बर्चश्व देखिने छाँट छैन । किनकि यो चुनाव समानुपातिक र संघीय संसदमा केन्द्रीत छ । समानुपातिक मतले पार्टीको पहिचान गर्ने हो । प्रत्यक्षका उम्मेदवारले सिंहदरबार हल्लाउने हो । काँग्रेस, एमाले, नेकपा पुरानै भए, मधेशका क्षेत्रीय दलहरू जसपा, जनमतको पहिचान आफ्नै छ । प्रदेश सरकारका नेतृत्व गर्ने यिनै हुन् । मधेश प्रदेशमा शासक भए पनि यी दलले त्यहाँको रुढीवादी परम्पर तोडेनन् । त्यो मधेशमा साहुकर, मिटरब्याजको शोषण एकातिर छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिञ्चाईका समस्या छन् । बोक्सीको आरोपमा गरिबकै हत्या हुन्छ दाइजो प्रथामा छोरी चेलीको हत्या हुन्छ । तर मधेश प्रदेश सरकारको नृतृत्व गरेका जसपा र जनमत पार्टीले रुढीवादी प्रथाको अन्त्य गर्न जनतालाई जागरुक गराउन सकेनन् । बोक्सी प्रथा पाप हो भनेनन् । केन्द्रीय शसक बनेका काँग्रेस, एमाले, माओवादीले पनि मधेशलाई सुधार गर्न एजेन्डा ल्याएका छैनन् । ठाउँ अनुसारका एजेन्डा यस पटक चर्चामा ल्याइँदैछ । तर चुनाव सकिन्छ दलहरू सत्तामा पुग्छन् । आफैंले प्रस्तु्त गरेका एजेन्डा केही बिर्सन्छन् धेरै लत्याउँछन् । यो परम्पराको शिकार मतदाता बन्छन् ।
नयाँ युवा पीढि यस पटक राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी बन्दैछ । प्रत्येक दलमा जेनजी समूहले पुरानो अनुहारमा फेरबदल खोजेको छ । काँग्रेसले रूप बदल्यो, एमालेमा हैकमवादी नै नेतृत्वमा आएका माअ‍ोवादीमा नयाँ एजेन्डाको निशाना बनाइँदैछन् । नयाँ नयाँ अनुहार एजेन्डाका आधारमा जोडिएका छन् । गणतन्त्र, नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने भाँडो बनाउँदा देशको हालत ज्यूकात्युनै छ ।
राजनीति बदलियो अवस्था बदलिएन, झोला बोकेर राजधानी प्रवेश गरेका नेता प्राडो पजेरो, गगनचुम्बी महल, ऊर्जा, बैंक जस्ता ठाउँका लगानी मालिक भए । तीनको राजनीति सामाजिक सेवा भएन, कमाई गर्ने थलो भयो । देश लुटेर सम्पत्ति आर्जन गरेका नेताको अकुत सम्पत्ति छानविन हुँदैन । भ्रष्टाचारको आरोपमा मुखिया र खरदारलाई कारबाही गरेर नेता उम्काउने अख्तियारमा तिनकै छन् न्यायालयमा तिनकै छन् । व्यवस्था बदल्दा जनताकै छोराछोरी सहिद बन्छन् नेताका उम्कन्छन् तर सत्तामा सहित परिवार, घाइते, बेपत्ता परिवार पुग्दैन । सधैं यिनै अनुहार अगाडि छन् । देउवा, ओली, प्रचण्ड, महन्त, उपेन्द्र, राजेन्द्रकै वरपर संघीयता र समावेशीको सुई घुमेको छ । राजनीतिमा असफल यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले पस्कने योनजाबाट देशको मुहार बदल्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । सहकारीबाट जनताको पैसा खोनहरूमाथि कारबाही नहुनु भनेको दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिनु हो । जहाँ दण्डहिनता हुन्छ त्यहाँ कानुन काम लाग्दैन । पुरानाबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन, नयाँ भरपर्दो हुनु पथ्र्यो । त्यहाँ पनि पद र कुर्सीकै झगडाले रवि र बालेनबाट कुलमान फुत्केका छन् । उनको पार्टी शासक बन्ने गरी आउने आशा छैन । दलहरूले आफैंले प्रस्तुत गरेका योजनामा लागत अनुसारको बजेटको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । ठेकेदारले काम पाउँछ तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्दैन । बहुवषीय योजनामा बजेट थप्ने काम नगर्ने ठेकेदार, सचिव र मन्त्री मिलेका कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । भ्रष्टाचारमा आफैं सहभागी हुनेले छानविनमा चासो दिँदैन । गुणस्तरहिन सामग्रीको प्रयोगले सडक टिकाउ हुँदैन, भवन बलियो हुँदैन । बेरोजगारी हटाउ, रोजगारी बढाउ, सडक, पुल, खानेपानी, बिजुली, अस्पताल, स्कुल सबैका साझा सम्पत्ति हुन् । यस्ता कुरामा एकै निर्णय हुने हो भने विवाद हुँदैन । योजनाको ढाँचा फरक हुनसक्छ । काममा ढिलाई नहुने हो भने रकम थप्नै पर्दैन । फाष्ट ट्रय्राक, मुग्लिन–नारायणघाट सडक र नारायणगढ बुटवल सडकको निर्माण पुननिर्माण र मर्मतको फण्डा कति लम्बिन्छ ? नेतृत्वको अज्ञानी प्रवृत्ति यही देखिन्छ । सरकार बनाउनका लागि बनाउने हो कि निष्ठापूर्वक बोलेका काम समयमा सम्पन गर्ने हो ? सधैं मेची पुल र झुलाघाट चक्रपथ र तिनाउवस्ती एजेन्डा ल्याएर मतदाता झुक्याउने काम अब पुरानाले बन्द गरे हुन्छ । जेनजी पुस्ताको निष्पक्ष र पारदर्शीतासँगै स्वँच्छ समाजको माग पूरा गर्छ ।