काठमाडौं । कर्मको फल आफैले भोग्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने डेढ सातादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका उनको हिरासत बसाइ अझै लम्बिने भएको छ । सभापति हिरासतमा पुगेपछि देशको चौथो दल रास्वपा यतिखेर सडक आन्दोलनमा छ । राजनीति पूर्वाग्रहका आधारमा लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको भन्दै रास्वपाले कात्तिक ३ यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ । एक साता पोखरामा आन्दोलित रास्वपा अहिले काठमाडौंकेन्द्रित छ । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेर्न पुगेका रास्वपाका १७ नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परे । रवि पक्राउ पर्ने दिन कात्तिक २ गते बिहान बानेश्वरस्थित संसद् सचिवालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाके को बैठकमा विपक्षीबाहेक सत्ता पक्षकै नेताहरू महन्थ ठाकुर र रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। त्यहाँ रवि पक्राउ पर्न लागेको सूचना प्रचण्डले सुनाएका थिए । त्यसपछि रविले प्रचण्ड लगायत विपक्षी र अन्य दललाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले पक्रन लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध बोल्न आग्रह गरेका थिए। तर, वित्तीय अपराधमा मुछिएको व्यक्तिलाई प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका कुनै दलले साथ दिएनन् । वित्तीय अपराधमा मुछिएकाल छानबिनमा सघाउनुपर्ने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू एक मत देखिएका छन् ।
रवि पक्राउ सन्दर्भमा सत्तापक्षीय नेताहरू एकजुट भएका छन् । उनीहरू सातै दलले त्यसबारेमा संयुक्त वक्तव्य नै निकाले । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कुनै नेतामाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । उनले यस्ता कार्यमा सत्ता र प्रतिपक्ष भनेर हेर्न नहुने बताएका छन् । उनी विवादमा मुछिएका र प्रश्न उठेका सबै नेतामाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै सत्ताको आडमा कसैले पनि अपराध गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । एमाले सचिव एवम् पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी मुछिएको घटना स्मरण गर्दै सबै नेताको विवादमा अनुसन्धान भएको बताउँछन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री जीवन परियार पनि रविले आफ्नो कु–कर्मको सजाय भोग्नुपर्ने बताउँछन् । लाखौँ सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा सत्ता या प्रतिपक्ष भनेर बस्न नहुने उनको तर्क छ । उनी कुनै पनि पार्टीको सभापति जस्तो व्यक्ति वित्तीय अपराधमा मुछिएपछि छानबिनमा तानिनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । यो कानुनीराजलाई स्वीकार्ने सबै पक्ष र दलका लागि खुसीको कुरा भएको उनी दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहकारीको बचत हिनामिनाबारे संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको बताउँछन् । कुन पार्टीको सभापति पक्राउ पर्‍यो रु, कुनमाथि छानबिन भयो भन्ने सन्दर्भ केलाएर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नु नहुने तर्क उनको छ । सहकारीको प्रतिवेदन आएपछ उसले औँल्याएका विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन आवश्यक निर्देशन दिएको बताउँदै ओलीले नाम जोडिएका सबैमाथि अनुसन्धान हुने तर्क गर्छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले सहकारीको रकम मिडियामा ल्याएर मालामाल बनिन्छ भन्ने बुद्धि रवि लामिछानेले नै गितेन्द्रबाबु राई ९जीबी० लाई दिएको बयान गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीले दिएको दाबी गर्छन् । उनी रवि लामिछानेमाथि छानबिन भएर सत्यतथ्य बाहिर आउने भन्दै अनुसन्धान प्रभावित नगर्न रास्वपा नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफूहरूलाई साथ दिने कुरामा रास्वपा ढुक्क थियो। तर प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादीले रास्वपा लाई सहयोग गरेन । प्रचण्डले यसबारे यताउति गर्न खोजे पनि दोस्रो तहका नेताले रविमाथि जसरी पनि कारबाही हुनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि रास्वपालाई सहयोग सम्भव भएन । वित्तीय अपराधमा मुछिएपछि कुनै पनि नेताले कानुन अनुसार सजाय भोग्नुपर्ने माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूको अडान छ । उपाध्यक्षद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पम्फा भुसाल, उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन लगायत नेताहरू यसमा एकमत छन् । गत शनिबार माओवादीले काठमाडौँमा बृहत् खबरदारी सभा गरेको थियो। त्यो सभामार्फत आफूहरूलाई सहयोग गर्ने आशा रास्वपाले गरेको थियो। तर, सभामा सबै नेताहरूले राजनीति प्रतिशोध नसाँधी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेपछि रास्वपा माओवादीबाट बिच्किएको हो। त्यसलगत्तै रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक राखेर प्रचण्ड कुनै पनि दलका लागि विश्वास पात्र नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । उनी सत्ताको वरिपरि घुम्ने खेल र षड्यन्त्रमा लागिरहने हुनाले यसबाट जोगिनुपर्ने रास्वपाको निचोड थियो । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले केही समयअगाडि खबरहबसँग कुरा गर्दै नेता कृष्णबहादुर महरा विवादमा मुछिनेबित्तिकै अनुसन्धानको घेरामा पुगेकाले रास्वपा सभापति लामिछानेको हकमा पनि आफूहरू अनुसन्धान हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । उनले सत्तापक्षका नेताहरू ऋषिकेश पोखरेल र धनराज गुरुङ पनि अनुसन्धान तानिनुपर्ने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको बताएको छ । तर विवादमा मुछिएका सत्तापक्षका नेताहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् । उनी गलत कामका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सहयोग गर्न नहुने भन्दै राप्रपा सधैँ सामाजिक न्याय र जनताको पक्षमा उभिने बताउँछन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै पक्षका नेताहरुमाथि सहकारी प्रकरणबारे छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी सत्ताको आडमा कुनै नेता छुट्न नहुने तर्क गर्छन ।