काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलको आचरण सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक हुन्छ । सत्तामा बस्दा रेशम चौधरी निर्दोष देखने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले उनलाई दोषी देख्छन् । आफ्नो पालामा अध्यादेश ल्याएर नागरिकता विधेयक पास गर्न खोज्ने एमाले अहिले संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा त्रुटि देख्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार संसद् अवरुद्ध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस भएको बजेटमाथिको कार्यसूची तय गरिएको थियो। तर शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू आआफ्ना ठाउँमा उठेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि रोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे पनि अर्को बैठक बस्ने सम्भावना नभएपछि सूचना टाँसी सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रघाती काम भएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो भने रास्वपा र राप्रपाले नागरिकता विधेयकको विरोधमा आइतबारको बैठक अवरोध गरेका थिए। उनीहरूले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विधेयकलाई फेरि निष्क्रिय राखेर संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरकारको आग्रहमा प्रमाणीकरण गरिनु गैरकानुनी भएको एमालेको भनाइ छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा उनले बंगलादेशको फूलबारी बन्दरगाह प्राप्त गर्न कालापानी दिन तयार छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनायो। रास्वपाले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भएको जनायो भने राप्रपाले पनि राष्ट्रपति संस्थालाई सत्ता स्वार्थका लागि दुरूपयोग गरिएको जनाएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न उक्साएको एमालेले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा भने दुईपटक नागरिकसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याएको थियो। पहिलोपटक लगेको अध्यादेशलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले थन्क्याएकी थिइन् भने दोस्रोपटक सरकारले लगेको अध्यादेश तत्काल जारी गरेकी थिइन्। दुवैपटक एमालेका वर्तमान अध्यक्ष तथा अहिलेका विपक्षी दलका नेता केपी ओली नै सरकारको नेतृत्वमा थिए। दोस्रोपटक ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।