काठमाडौं । संविधानले तोके भन्दा बढी अधिकार देखाउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आलोचनाको पात्र बनेकी छिन् । भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अब उठाउने कदमबारे सत्ता गठबन्धन छलफलमा जुटेको छ। विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने पछाडि राष्ट्रपतिको अन्तर्निहीत उद्देश्य खोतल्ने प्रयासमा सत्ता गठबन्धन जुटेको हो। संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोहो¥याएर पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकर नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक कदम चालेको ठहर गठबन्धनको छ। बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
साथै गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध ‘सचेत’ रहन पनि सबैलाई अपिल गरेको छ। दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएर पुगेको विधेयक संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ। तर, भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारुढ दल झस्किएका छन्। त्यसैले बैठकपछि गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित ‘राष्ट्रपतिको कदमबाट सचेत रहन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमका विरूद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भनेका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिको आशय प्रष्ट छ– राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले वर्तमान व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको हो।
खासमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएको दुई दिनपछाडि घटेको यो घटनाबाट कतै व्यवस्था नै ‘धराप’ मा पर्ने हो कि आशंका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट व्यक्त भएको छ। नेपाली कांग्रेसक पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधान र न्यायपालिकामाथि प्रतिगमनकारी प्रहार बताउँछन्।
‘संसदले दोहो¥याएर नागरिकता विधेयक पारित गरेकोलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगर्नु ठूलो दुर्घटना हो,’ निधिले भन्छन्, यो संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि प्रतिगमनकारी प्रहार हो। संविधानको धारा ११३ ले संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको त्यो धारा र उपधारामा कुनै अस्पष्टता वा बाझिने गरी अन्योलता छैन। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा, सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाइएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित दुवै तरिकाले पारित हुनसक्ने। र, त्यसरी पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने, उल्लेख छ। ष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको यो कदमलाई ‘व्यवस्था उल्ट्याउने’ प्रयासका रूपमा गठबन्धनका नेताहरूले अथ्र्याएका छन्।
नेपााली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव राष्ट्रपतिले संविधान र व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन खोजेको बताउँछन्। विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानमाथि ‘कू’ गर्नुभएको छ। उहाँ संविधान र व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन खोज्नुभएको छ, यादव भन्छन्, तर, यो व्यवस्था उल्ट्याउन कुनै हालतमा सम्भव छैन। संविधानविपरित काम गरेकोले राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचन सन्निकट रहेको बेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसमेत अन्त्य भइसकेको छ। संसद नरहेको मौका छोपेर राष्ट्रपतिले रिक्ततामा खेल्न खोजेको बुझाइ गठबन्धनका नेताहरू छ। गठबन्धनका कतिपय नेताले राष्ट्रपतिको कदमलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलेर चुनाव बिथोल्ने षडयन्त्रका रूपमा हेरेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन राष्ट्रपतिको कदम चुनाव सार्ने षडयन्त्र भएको बताएका छन्।