काठमाडौं । सरकार गरिबको लागि होइन । सामन्तवादी सोच, पुँजी थुपार्ने शैली र कमजोर व्यवस्थापन कम्युनिष्टलाई सुहाउँदैन । जनता सर्वोपरि भन्दै गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले महंगी बढाउने पहिलो अस्त्र इन्धनलाई बनायो । यो सरकार देशको विद्युतीय ऊर्जा भन्दा पेट्रोलियम ऊर्जालाई जोड दिन्छ भन्ने व्यवहारले देखायो । त्यही कारण इटली, फ्रान्स र जर्मनी मात्र होइन छिमेकी भारत भन्दा इन्धनमा दोब्बर बढी कर उठाइरहेछ । सरकारलाई पूर्वाधारको नाउमा १४० प्रतिशत बुझाउने आयल निगमलाई इन्धनको तस्करी रोक्न सरकारले मूल्य बढाउने वातावरण बनायो । तर तस्करी रोक्न प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन चाहेन । तेलबाट मात्र सरकारले मासिक सात अर्ब राजश्व अशुल्छ भन्ने कम्युनिष्ट पार्टी बोल्ने सर्वहारा अधिनायकत्व काम पूर्ण रुपमा सामन्तवादी शोषण र लुट । यस्तै भएर नेकपाको नेतृत्व बदनाम भएको हो । गरिबले पिल्सेको वर्ग होस् वा लकडाउनले रोजगारी गुमाएको वर्ग सरकार कही पनि प्रगतिशिल देखिएन । मट्टितेल, डिजेल जस्ता वस्तुको मूल्य बढाउनु राजश्व बढाउनु, महंगी निम्त्याउनु हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहेको छ । तर आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ । लकडाउनको तीन महिनामा मासिक १ अर्बका दरले नाफा कमाएको निगमले आन्तरिक सुधारमा जोड दिएको पनि छ । हिजो हाकिमहरूकै मिलेमतोमा ढुवानी ट्यांकरहरूलाई प्रयोग गरी इन्धनमा मिसावट गर्ने चलन अहिले छैन । काम गरेबापत आफ्नै तलबको निश्चित नहुँदा पनि संस्थागत सुधारमा जुटेका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको आलोचना गर्ने ठाउँ छैन । किनकि निगम सरकारी संस्था हो । सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको हो । आपूर्ति मन्त्री धनाढ्य क्रान्तिकारी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि निगमले नघटाउनु हिजो डुबेको अरवौं अशुल्नु हो । मार्च, अप्रिल र मे महिनामा इन्धनको मूल्य राम्रैसँग घट्यो । तर कम्युनिष्टहरूले शासन गरेको देशमा प्रधानमन्त्री एवं सरकार प्रमुखले उपभोक्तालाई महंगीको मार नथुपार्न निगमलाई सचेतगराएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले महंगी अपराध भ्रष्टाचारका बारेमा बोल्दैन । भ्रष्टाचार, लुट, कमशिनबाट अशुलेको राज्यकोषबाट काँग्रेस, कम्युनिष्टका नेता नवधनाढ्य भएका हुन् । त्यस्तो बेलामा निगमले उपभोक्ता ठग्ने काम किन नगरोस् ।