काठमाडौं । निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक लगानीमा रहेको लगानी व्यवस्थापन गर्नेगरी यो अध्यादेश ल्याएको हो । तर, संसद्‌मा यो विधेयकले निजीकरणलाई मात्रै प्रवद्र्धन गर्ने भनेर विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले यो अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । विपक्षी दलका सांसदको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । बहुमतले सरकारले ल्याएको निजीकरण अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । यो अध्यादेश २९ पुसमा जारी भएको थियो । बुधबार प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत यो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।