काठमाडौँ । सरकारी अनुदान जति पाए पनि लिने तर मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ नदिने निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वाब परीक्षणको मौका पारेर कमाई भने राम्रै गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार संक्रिय संक्रमित कटेको खण्डमा पुन लकडाउन गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन मान्नुपर्ने बताइरहेको छ । तर दैनिकजसो निजी अस्पतालमा भन्दा सरकारी प्रयोगशाला टेकुमा हजारौं नागरिक परीक्षणका लागि लाइन लागिरहेको छन् । २ हजार तिरेर निजी प्रयोगशालामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्नेहरु टेकु पुग्दैनन् ।

श्रम गरेर बाँच्ने, तराईबाट काठमाडौं छिरेका समुदायलाई सरकारको तर्फबाट सहयोग भन्दा पीडा दिने काम मात्र भइरहेको छ । ठूलाबढाले निःशुल्क स्वाब परीक्षण गरेको थाहा पाएका जनताले नेपालको स्वास्थ्य सेवा गरिबको लागि होइन धनीकै लागि हो भन्ने बुझ्न थालेका छन् । यही बेला निजी लगानीका नेताहरुको कब्जामा रहेका अस्पतालहरुले आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले आम नागरिकलाई यति धेरै सास्सी दिनुको साटो दुई चार ठाउँमा बुथ राखेर स्वाब संकलन गरे कोरोना संक्रमण अस्पतालबाटै फैलिने खतराबाट आम नागरिक जोगिने थिए । तर गरिबको समस्यामा धनीमानी सरकारका सञ्चालकहरुको ध्यान पुग्ने कहिले ?

सरकारले कोभिड– १९ को बेला आईसीयू र भेन्टिलेटर भएका अस्पताललाई कोरोनाका सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्न गरेको आग्रहलाई अधिकांश अस्पतालमा समेत सङ्क्रमितग्रस्त बिरामीको उपचारको व्यवस्था भएन । डा. गोविन्द केसीले प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्न कलेज स्थापना हुनुपर्छ भन्दा नेकपाका अधिकांश नेता डा. केसी विरोधी भए ।

ग्रान्डी अस्पतालले आफ्नै अस्पतालमा आफ्नो कर्मचारीको उपचार गरेन । अल्का अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाएन । पार्टीका नेताको लगानी भएका अस्पतालहरूले सरकारको आग्रहलाई वास्ता गरेनन् । त्यो बेला सरकारले खबरदारी गर्न सकेन । पैसा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका गरीबहरूको काल, धनाढ्यहरूको स्वर्ग बन्न पुगेका ठूला अस्पतालहरूलाई सरकारले छुँदैन ।

किनकि त्यस्ता अस्पतालका मालिकहरू पार्टीका नेता छन् । मेडिकल कलेजहरूले सरकारको आग्रह मानेका थिए । सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरीले राज्यको यो सङ्कट हटाउन दायित्व सम्झेर अस्पताललाई कोरोनाका सङ्क्रमितको उपचार केन्द्र बनाउँदा सरकारलाई तिर्ने कर छलेका निजी अस्पतालले सरकारकै आग्रह नमान्दा कारबाही कसैलाई पनि भएको छैन । आखिर सरकारले निजी अस्पतालको ल्याकत देख्यो । अब पनि प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न ढिलाइ गर्ने कि ?