काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका निम्ति निषेधाज्ञालाई नै मूल अस्त्र बनाएको छ भने सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितहरुको छटपटि घटेको छैन । निजी अस्पतालहरुले सरकारको निर्देशनलाई वास्ता नगरि कोरोनाका बिरामीहरुसँग मनपरी शुल्क लिएर सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । पार्टीमा हैसियत नै नभए पनि मुख्यमन्त्री पद पाएका डोरमणि पौडेल र शेरधन राईको असक्षमताको आन्तरिक विरोध भईरहेको थियो । ओलीलाई अहिलेको स्थितिमा पुर्याउने शंकर पोख्रेल, पृथ्वी सुब्बा भने एमालेको स्थिायी समितीमा पुगेका थिए । उनीहरु जुन साथले मुख्यमन्त्री बने त्यो साथ भत्काउने काम बालुवाटारको उक्साहातमा गर्न भने पछि परेनन् । त्यही कारण अहिले तिनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो । यो क्रम बागमति र प्रदेश १ मा सुरु हुने सम्भावनालाई टार्ने उनीहरुकै व्यवहारबाट हो ।

मुलुकको राजनीति अस्तिरता चर्किएको समयमा स्थानिय प्रशासकहरुलाई उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठ १० गतेसम्म थप्ने दौडधुप गर्दा मै बितेको छ । निषेधाज्ञा थप्नेबारे काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बीचमा छलफल भएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराइले ताजानेपाललाई बताए अनुसार भोलि बैठक बसेर त्यसबारे औपचारिक निर्णय गर्छौ । कोभिड–१९ को दोस्रो चरणको संक्रमण बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले धेरै संक्रमित भएको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार दिएको छ । संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन–२०२० अनुसार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञाको निर्णय गर्न सक्छन् । उपत्यकामा वैशाख १६ बाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।

पहिले एक साताका लागी जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समय यसअघि नै वैशाख २९ सम्म थपिएको थियो । यहि समयमा सरकारका संरक्षक विचौलियाका कारण जी टु जी प्रकृयाबाट भारतको सेरम कम्पनिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको कोरोना भ्याक्सीन नेपालले नपाउने भएको छ । सरकार संरक्षीत विचौलियाहरुको दबदबा बढि रहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत निर्णय हिन बन्न पुगेको छ ।